सिटी पोस्ट लाइव, मेदिनीनगर: जबतक गांव, गरीब और किसान समृद्ध नहीं होंगे, तबतक देश के विकास की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करायी जायेगी, तबतक विकास की बात बेमानी होगी। यह विचार पलामू जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अशोक कुमार ने व्यक्त किये। वे सतबरवा प्रखंड परिसर में शनिवार को झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार (झालसा) के निर्देश व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में आयोजित सशक्तिकरण शिविर सह जन जागरण मेला के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर सुलभ और सरल न्याय दिलाने के साथ ही गरीबों को उचित सम्मान व सरकारी सहायता दिलाना ही झालसा का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार गांव-गांव में जाकर लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करा रही है। झारखंड सरकार पीड़ित लोगों को मुकदमे लड़ने के लिए कोर्ट फीस माफ व सरकारी खर्च पर अधिवक्ता मुहैया करा रही है, ताकि कोई भी गरीब अब न्याय से वंचित नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कई प्रखंडों में विधिक सहायता केंद्र की स्थापना की गई है ।ग्रामीण सेंटर में भी जाकर मदद ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि जमीन के विवाद अज्ञानता के कारण हो रहे हैंं। किसी तरह की समस्या हो तो जिला विधिक सेवा प्राधिकार के पास अपने सुझाव और शिकायतें रख सकते हैं।
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