उपायुक्त छवि रंजन ने की अधिकारियों के साथ बैठक, दिए कई दिशा निर्देश 

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित सभागार में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के तहत सभी बैंकों के प्रतिनिधियों के साथ टार्गेटेड फाइनेंशियल इनक्लूजन की समीक्षा की। बैठक में उपायुक्त ने नीति आयोग के आकांक्षी जिला रूपांतरण प्रोग्राम के तहत आधार सीडिंग, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, मुद्रा लोन, केसीसी, स्वनिधि योजना, अटल पेंशन योजना, इत्यादि की समीक्षा की। महिलाओं को जीवन ज्योति बीमा तथा पीएम सुरक्षा योजना से जुड़वाने का निदेश बैठक के दौरान उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को रांची जिलान्तर्गत कार्यरत सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं, सहिया एवं जीसेलपीएस से जुड़ी महिलाओं को अविलंब जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा योजना एवं अटल पेंशन योजना से जुड़वाने का निदेश दिया। जिला समाज कल्याण पदाधिकारी एवं सभी सीडीपीओ को इस सम्बंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। साथ ही, सभी बैंकों को इस संबंध में सहयोग करने को कहा गया है। जिला कृषि पदाधिकारी एवं एलडीएम को समन्वय स्थापित कर केसीसी आंकड़ों का रिव्यु करने का निदेश उपायुक्त ने लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर एवं जिला कृषि पदाधिकारी को समन्वय स्थापित कर किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ने वाले लाभुकों की संख्या का मिलान करवाने का निदेश दिया है। साथ ही उन्होंने, छूटे हुए लाभुकों को भी जल्द से जल्द किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का निदेश दिया है। इसके लिये जिला कृषि पदाधिकारी को प्रखण्ड स्तर पर बीटीएम की मदद से लाभुकों को केसीसी से जुड़वाने के लिए पहल करने का निदेश दिया। इसके अतिरिक्त एफपीओ से जुड़े हुए किसानों को भी बीमा योजना से जोड़ने का निदेश दिया गया  रांची नगर निगम के सहयोग से स्वनिधि योजना से वेंडर्स को जुड़वाने का निदेश।

देश में लगे लॉकडाउन के दौरान छोटे वेंडर्स को व्यापार में नुकसान को देखते हुए उनकी मदद के लिए स्वनिधि योजना के तहत सहायता पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत ऐसे वेंडर्स जो रांची नगर निगम के साथ जुड़े हैं, उन्हें 10000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जानी है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को रांची नगरनिगम के साथ समन्वय स्थापित कर ऐसे लाभुक वेंडर्स की लिस्ट जल्द से जल्द डाटाबेस में अपडेट करने का निदेश दिया गया।

सभी बैंकों को बिज़नेस को-ऑर्डिनेटर्स की संख्या एवं लिस्ट बैंकवार अविलंब उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि, “सभी बैंक अपने-अपने बैंक से जुड़े बिज़नेस को-ऑर्डिनेटर की लिस्ट जल्द से जल्द जिला को उपलब्ध कराएं। इसके बाद संबंधित पदाधिकारी बीडीओ एवं पंचायत सेवकों की सहायता से इस लिस्ट को ब्लॉकवार वेरीफाई करेंगे। साथ ही, यह भी जानकारी इकट्ठा करेंगे कि कौन-कौन से बैंक को-ऑर्डिनेटर पंचायतों में एक्टिव हैं एवं आमजनों को बैंक संबंधी कार्यों में सहायता पहुंचा रहे हैं।” जिलास्तरीय इम्पलीमेंटेशन कमीटी गठित सभी पैरामीटर के इम्पलीमेंटेशन के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक जिलास्तरीय कमीटी का गठन किया गया है। यह समिति प्रत्येक 15 दिनों में टार्गेटेड फाइनेंशियल इनक्लूजन के इम्पलीमेंटेशन सुनिश्चित करेगी। साथ ही, जिलास्तरीय समीक्षा करेगी। इसमें बैंकों के डीजीएम स्तर के अधिकारी, डायरेक्टर डीएफएस, एलडीएम सहित नाबार्ड के प्रतिनिधि शामिल हैं। “बैठक के बाद उपायुक्त छवि रंजन ने सभी बैंक प्रतिनिधियों को अगली बैठक में सभी संबंधित आंकड़ों के साथ उपस्थित होने का निदेश दिया। साथ ही, उन्होंने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब हम मिलेंगे तब स्थिति में काफी सुधार देखने को मिलेगा। किसानों एवं ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को योजनाओं से जोड़ने के लिये उन्होंने विशेष प्रयास करने को कहा।” बैठक के दौरान डीएफएस के डिप्टी सेक्रेटरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ोदा के डीजीएम स्तर के अधिकारी, चेयरमैन नाबार्ड राँची सहित एडीएफ पूजा एवं एडीएफ प्रिया उपस्थित थीं।