उप्र में बीते 22 दिनों में कोरोना के 27 हजार सक्रिय मामले हुए कम

सिटी पोस्ट लाइव, लखनऊ: प्रदेश में पिछले 22 दिनों में कोरोना के 27 हजार स​क्रिय मामले कम हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा  कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बचाव और उपचार के व्यापक प्रबन्ध निरन्तर जारी रखे जाएं। उन्होंने जनपद लखनऊ, कानपुर नगर, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर तथा वाराणसी में विशेष सतर्कता बरतते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने सरकारी आवास पर एक उच्चस्तरीय बैठक में कहा कि सभी कोविड चिकित्सालयों में आवश्यक दवाओं, मेडिकल उपकरण एवं ऑक्सीजन की सुचारु उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा नियमित तौर पर राउण्ड लिया जाए।

पैरामेडिक्स द्वारा मरीजों की गहन माॅनिटरिंग की जाए। मुख्यमंत्री ने जनपद स्तर पर कोरोना की उपचार व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि शासन स्तर पर मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य तथा अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा द्वारा जिलाधिकारियों तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से संवाद स्थापित करते हुए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। उन्होंने कम रिकवरी दर वाले जनपदों के जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्थिति की संम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर रिकवरी दर में वृद्धि के लिए सभी प्रबन्ध सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑनलाइन ओपीडी सेवा ई-संजीवनी का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके माध्यम से चिकित्सीय परामर्श प्राप्त कर सकें। उन्होंने सर्विलांस, काॅन्टैक्ट ट्रेसिंग तथा मेडिकल टेस्टिंग के कार्य को पूरी क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने 10 से 16 अक्टूबर तक प्रदेश में स्वच्छता एवं सेनिटाइजेशन का विशेष अभियान संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अभियान के दौरान अस्पताल, विद्यालय, कार्यालय सहित सभी सार्वजनिक स्थानों आदि पर साफ-सफाई और सेनिटाइजेशन के विशेष प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा देश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 01 लाख करोड़ रुपये की धनराशि प्राविधानित की गई है। प्रदेश में कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में व्यापक सम्भावनाएं हैं। उन्होंने खाद्यान्न भण्डारण के लिए गोदामों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता पर पूर्ण किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे किसानों और कृषि क्षेत्र को लाभ होगा।