सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड के कृषि मंत्री बादल ने कहा कि जिन तालाब योजनाओं को लेकर एग्रीमेंट हो चुका है तथा जिनपर काम शुरू नहीं हुआ है, उन्हें रद्द करें तथा उन योजनाओं का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करें जिनपर काम प्रारंभ किया जा चुका है ताकि उक्त संबंध में अग्रेतर कार्रवाई जा सके। वे आज नेपाल हाउस स्थित विभाग के सभागार में सभी जिला भू संरक्षण पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। बादल ने कहा कि राज्य में भू संरक्षण निदेशालय की ओर से कुल 911 योजनाओं का एग्रीमेंट किया गया है जिनमें से 611 योजनाओं को अप्रूव भी किया जा चुका है। मंत्री जी ने कहा कि ऐसे किसानों को भी सूचीबद्ध करें जो अपने खेतों में सिंचाई के लिये काफी दूर से निजी साधनों द्वारा पानी ला रहे हैं तथा जिनके पास मोटर पंप नहीं है, वैसे किसानों को डीजल पंप या अन्य कृषि यांत्रिक उपकरण उपलब्ध कराये जायें। मंत्री ने निदेशालय को निदेश दिया कि वैसे प्रवासी मजदूरों की जिला स्तर पर सूची तैयार करें जो अपने ही प्रदेश में रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ने के इच्छुक हैं और उन्हें कृषि यांत्रिक शिक्षण हेतु मध्यप्रदेश के सेंटर में प्रशिक्षण सुनिश्चित कराया जाएगा ताकि उन्हें तकनीकी जानकारी दी जा सके।
उन्होंने विभागीय समीक्षा के दौरान कहा कि सेवानिवृत पदाधिकारियों को उनकी पेंशन व अन्य सुविधायें समय पर मिले, यह सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने ग्रामीण स्तर पर योजनाओं को कार्यान्वयन हेतु स्थानीय जनप्रतिनिधि से अनुशंसा कराने का निदेश सभी जिला भू संरक्षण पदाधिकारियों को दिया ताकि कृषकों को योजनाओं का लाभ मिल सके। महिला समूह को कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के संबंध में उन्होंने निदेश दिया कि ऐसी महिला समूह जिनके पास तालाब, डोभा आदि नहीं है, वैसे महिला समूह को भी उपकरण उपलब्ध कराने के बिन्दू का भी गाईडलाईन में समावेश सुनिश्चित किया जाय। साथ ही हर जिले में पांच ऐसे मॉडल तालाब की सूची तैयार करें जिससे ज्यादा से ज्यादा किसान लाभांवित हो रहे हैं। बैठक में भू सरंक्षण निदेशालय के पदाधिकारी समेत सभी जिला के भू संरक्षण पदाधिकारी उपस्थित थे।
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