विस के मॉनसून सत्र के लिए मंत्रियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेवारी

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी तीन सितंबर से शुरू होना प्रस्तावित है. सत्र में मुख्यमंत्री के प्रभाराधीन विभागों से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, विधेयक, संकल्प आदि के सभी प्रकार की विधायी सूचना तथा विभाग से जुड़े सवालों के उत्तर देने के लिए मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों को विभाग सौंपा गया है। झारखंड राज्यपाल के आदेश से मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।

इसके तहत मंत्री आलमगीर आलम को गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन रहित), मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग (संसदीय कार्य रहित), विधि विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गयी है। जबकि मंत्री चंपई सोरेन को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, जोबा मांझी दृ राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग (निबंधन को छोड़कर), सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गर्वेनेंस विभाग, मंत्री बादल को खान एवं भूतत्व विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर दृ जल संसाधन विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, उद्योग विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, मंत्री सत्यानंद भोक्ता को नगर विकास एवं आवास विभाग और मंत्री बन्ना गुप्ता को  ऊर्जा विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गयी है।

6 को पेश होगा अनुपूरक बजट
3 से 9 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सत्र के लिए राज्य सरकार की ओर से पिछले दिनों औपबंधिक कार्यक्रम किया गया है। इसके तहत 3 सितंबर यानी सत्र के पहले दिन शपथ या प्रतिज्ञान ग्रहण का कार्यक्रम होगा. उसके बाद राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों की मंजूरी दी जायेगी. उसके बाद शोक प्रस्ताव पारित कर विधानसभा की कार्यवाही अगले दिन के लिए स्थगित कर दी जायेगी। 6 अगस्त सोमवार को प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, साथ ही मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी होगा।