छात्रवृति राशि बढ़ाने के मुद्दे पर सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी : मुख्यमंत्री
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सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड विधानसभा में मुख्यमंत्री ने छात्रावास बढ़ोत्तरी की मांग पर सदन को भरोसा दिलाया है कि इस संबंध में राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा की सीमा देवी के एक तारांकि प्रश्न के उत्तर पर हस्तक्षेप कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार निश्चित रूप से कमजोर और शोषित वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छात्रवृति के वास्ते नियमावली बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इसमें बदलाव पर विचार किया जाएगा। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने कहा कि पूर्व में रांची के बीआईटी मेसरा में पढ़ने वाले एसटी-एससी और ओबीसी विद्यार्थियों को प्रति सेमेस्टर 50हजार की छात्रवृति दी जाती थी,जिसे घटाकर 25हजार कर दिया गया हैऔर शुल्क भी बढ़ा दिया गया है। झारखंड विकास मोर्चा के प्रदीप यादव ने बताया कि छात्रवृति घटाने और शुल्क बढ़ने से विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ सकते है। भाजपा के राधाकृष्ण किशोर ने भी कहा कि नियमावली पैसा घटाने के लिए बढ़ायी गयी है। झामुमो के स्टीफन मरांडी ने कहा कि छात्रवृति की राशि घटने से कई विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ सकते है।
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