बेहतर जल प्रबंधन व वर्षाजल संचयन के लिए होगी ठोस पहल: मंत्री

बेहतर जल प्रबंधन व वर्षाजल संचयन के लिए होगी ठोस पहल: मंत्री

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के आठवें दिन आज भाजपा विधायकों के सदन से बहिर्गमन के बीच जल संसाधन विभाग के 13.21 अरब रुपये से अधिक की अनुदान मांग को ध्वनिमत से मंजूरी प्रदान कर दी गयी, वहीं भाकपा-माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव को वापस ले लिया।

भोजनावकाश के बाद जलसंसाधन विभाग की अनुदान मांग पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री सह जलसंसाधन विभाग के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से सभी परेशान है, वहीं चीन के कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को भयभीत कर दिया है, परंतु झारखंड में प्राकृति पर्व करमा एवं सोहराय यहां की संस्कृति की पहचान है। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तम जल प्रबंधन और संचयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने राज्य के खजाने को खाली कर दिया है, इसके बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में पूरी टीम तमाम विपरीत परिस्थितियों में बेहतर तरीके से और विजन के साथ काम कर रही है। सरकार किसी भी परिस्थिति में जल,जंगल और जमीन की रक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं करेंगे। जल संसाधन के बेहतर प्रबंधन के साथ ही रेन वाटर हार्बेस्टिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा। प्रभारी मंत्री ने बताया कि अभी राज्य में मात्र 38.43 फीसदी भूमि पर ही सिंचाई की सुविधा है और 61.57 भूमि पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना बाकी है। उन्होंने कहा कि सरकार भू जल संरक्षण का बेहतर कार्य करने को लेकर प्रतिबद्ध है।

दूसरी तरफ प्रभारी मंत्री का वक्तव्य शुरू होने के पहले ही भाजपा के रणधीर वर्मा ने अनुदान मांग पर विपक्षी सदस्यों को समुचित समय का आवंटन नहीं किये जाने का मामला उठाते हुए सदन से वाकआउट करने की घोषणा की और सभी भाजपा सदस्य सदन से बाहर चले गये। अनुदान मांग पर चर्चा की शुरुआत भाकपा-माले विधायक विनोद कुमार सिंह ने की, वहीं चर्चा में झामुमो के मथुरा प्रसाद महतो, भाजपा के रामचंद्र चंद्रवंशी, कांग्रेस के राजेश कच्छप, झामुमो के दिनेश विलियम मरांडी, भाजपा के अमित मंडल, विधायक प्रदीप यादव, भाजपा के अमित यादव और आजसू पार्टी के लंबोदर महतो ने भी हिस्सा लिया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री के आग्रह पर विनोद कुमार सिंह ने अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव को वापस ले लिया और अनुदान मांग ध्वनिमत से पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष से सभा की कार्यवाही को सोमवार 16 मार्च को पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।