बीसीसीएल देगी नौकरी जिनकी जमीन खनन के लिए ली गई : प्रह्लाद जोशी

बीसीसीएल देगी नौकरी जिनकी जमीन खनन के लिए ली गई : प्रह्लाद जोशी

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि खनन क्षेत्रों में लोग धूल के बीच जिंदगी जीने को विवश हैं। इससे उन्हें मुक्ति दिलाना है। जहां माइनिंग समाप्त हो गई है, उस स्थान को भरकर वहां पार्क, पब्लिक यूटिलिटी आदि विकसित करना पॉलिसी के तहत है, लेकिन कोल कंपनियों द्वारा इस नियम की अनदेखी की जा रही है। दास शुक्रवार को केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्री प्रह्लाद जोशी के साथ मुख्यमंत्री आवास में बैठक के दौरान बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि खनन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के क्रम में आम लोगों से बातचीत के दौरान यह बात उनकी जानकारी में आई है। धूल के कारण लोगों को बीमारियां हो रही हैं। दूषित जल पीना पड़ रहा है। वैसे सभी माइन्स जिन में खनन कार्य पूरा हो गया हो उसे भरकर पार्क बनाएं, उसे विकसित कर वहां स्थानीय लोगों को बसाया जाए। इससे लोगों को धूल से भी मुक्ति मिलेगी और सरकार को भी लोगों को बसाने के लिए जमीन मिलेगी। इसमें कोयला मंत्रालय सहायता करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल इंडिया एवं इसकी सब्सिडियरी कंपनी कोयला खनन क्षेत्र में परिवहन तथा संलग्न कार्यों में उस खनन क्षेत्र के विस्थापित लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में कोयले का अकूत भंडार होने के बाद भी यहां के लोग गरीब हैं। राज्य सरकार लघु एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। कोयला मंत्रालय झारखंड सरकार की इकाई जेएसएमडीसी को कोल ब्लॉक आवंटन करें, जिसके माध्यम से छोटे-छोटे उद्योगों को निर्बाध रूप से कोयले की सप्लाई की जा सके। ’कुटीर उद्योगों से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा। उनके जीवन स्तर में बदलाव आएगा।’ सरकार इन लोगों को हुनरमंद बनाने के लिए कौशल विकास केंद्र खोलेगी, जहां लोग प्रशिक्षण पाकर रोजगार व स्वरोजगार से जुड़ सकेंगे। केन्द्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बीसीसीएल क्षेत्र में जिनकी जमीन खनन के लिए ली गई है, उनके परिवार के एक सदस्य को योग्यता और अर्हता के आधार पर नौकरी दी जाएगी। सीएसआर के तहत कोल कम्पनी कई कार्य करेगी  बैठक में स्पोर्ट्स एकेडमी को और विस्तारित करने का निर्णय लिया गया। साथ ही, कोयला मंत्री ने कोल इंडिया और इसकी सब्सिडियरी कम्पनी के माध्यम से सीएसआर के तहत राज्य सरकार की प्राथमिकता के अनुरूप कार्य कराने पर अपनी सहमति दी।