शहर के हर वार्ड में 16 अगस्त से शुरू होगी अटल क्लीनिकः रघुवर दास

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त से शहरी क्षेत्रों के प्रत्येक वार्ड में अटल क्लीनिक शुरू किये जायेंगे। इसके साथ ही झारखंड सरकार 16 अगस्त से आयुष्मान योजना के तहत प्रज्ञा केंद्रों में बनने वाले गोल्डन कार्ड के लिये जा रहे शुल्क को भी गरीबों के लिए माफ करेगी। इस राशि का भुगतान सरकार करेगी। गुरुवार को मुख्यमंत्री दास रांची होटल बीएनआर चाणक्य में आयोजित हेल्थकेयर समिट झारखंड-2019 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नीति आयोग के राज्य सूचकांक में इंक्रीमेंटल ग्रोथ के लिए झारखंड को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ क्योंकि झारखंड सरकार 2014 के बाद से लगातार स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार कर रही है। वर्ष 2000 में झारखंड में मातृ मृत्यु दर 400 प्रति लाख थी, जो घटकर 165 प्रति लाख हो गई। शिशु मृत्यु दर जो 72 प्रति हजार थी, वह घटकर 29 प्रति हजार हो गई। संस्थागत प्रसव जो मात्र 13.50 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 80 प्रतिशत हो गई। पूर्ण टीकाकरण की दर 9 प्रतिशत से बढ़कर 87 प्रतिशत हो गई। पूरे देश में अस्पतालों में ओपीडी सेवा प्रदान करने में झारखंड तीसरा स्थान रखता है। यह तथ्य बताते हैं कि राज्य स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार की दिशा में अग्रसर है।  मुख्यमंत्री ने कहा कि 108 एम्बुलेंस की सुविधा राज्य के लोगों को मिल रही है। जनजातीय क्षेत्र में यह सेवा अधिक कारगर है। सीएसआर के माध्यम से भी सरकार सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बाइक एम्बुलेंस की सुविधा गरीबों को उपलब्ध करा रही है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर ई-हेल्थ मैगजीन का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉ. नितिन मदन कुलकर्णी, रिम्स (राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी) के निदेशक डॉ. डीके सिंह, मुख्य कार्य पदाधिकारी इलेक्ट हेल्थकेयर डॉ. रवि गुप्ता के अलावा तमाम अधिकारी व अन्य उपस्थित थे।

समिट में आये निवेशकों से मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई निवेशक ग्रामीण क्षेत्र में अस्पताल का निर्माण करता है तो सरकार जमीन की 75 प्रतिशत राशि, प्रखंड मुख्यालय में 50 प्रतिशत राशि एवं शहरी क्षेत्र में 25 प्रतिशत राशि माफ करेगी। आपका निवेश (सिंगल डोर) एक ही माध्यम से होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1991 के उदारीकरण के बाद स्वास्थ्य और शिक्षा का बाजारीकरण हुआ है। अगर हमें गरीब और अमीर के बीच की खाई को समाप्त करना है तो इन दोनों क्षेत्रों में विशेष कार्य करने की जरूरत है।

स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा कि सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य कर रही है। लोगों को उनके द्वार तक स्वास्थ्य सुविधा मिले इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आयुष्मान भारत योजना में गत 10 माह में 2 करोड़ 19 लाख मरीजों का इलाज किया गया है। वर्तमान सरकार ने स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की है। निजी अस्पताल के लिए भी निवेशक आगे आएं।

नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद कुमार पॉल ने कहा कि टेली हेल्थ में संभावनाएं हैं। इस क्षेत्र में ब्रॉडबैंड और सेटेलाइट से मदद ले सकते हैं। इसरो में भी इस संबंध में बात हुई है। सरकार अगर चाहेगी तो हम आगे बढ़ सकते हैं।