डीसी हर शनिवार को जिलों में जनसंवाद के मामलों की समीक्षा करें : रघुवर दास

डीसी हर शनिवार को जिलों में जनसंवाद के मामलों की समीक्षा करें : रघुवर दास

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य की सभी सहकारी आवासीय समितियों के लिए एक प्रशासक बहाल करने और समितियों में जमीन निबंधन के लंबित मामलों को निष्पादित करने का निर्देश दिया है। दास ने यहां मंगलवार को जनसंवाद केंद्र में आयोजित ‘सीधी बात’ के दौरान सहकारी आवासीय समितियों में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया।

जनसंवाद के मामलों पर समीक्षा बैठक की रिपोर्ट सीएमओ भेजें

‘सीधी बात’ के दौरान मुख्यमंत्री ने 23 लोगों शिकायतें सुनकर मौके पर ही उसका निपटारा कर दिया। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिया कि जनसंवाद केंद्र में दर्ज शिकायतों के त्वरित निपटारे के लिए प्रत्येक शनिवार शाम 4-5 बजे तक जिलों में समीक्षा बैठक करें। समीक्षा बैठक जनसंवाद मुख्यालय में होनेवाली साप्ताहिक समीक्षा की तर्ज पर की जाएगी। दास ने वृद्धापेंशन, विधवा पेंशन और ऐसी अन्य योजनाओं से लगातार मिल रही शिकायतों पर गहरी नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को यह भी निर्देश दिया कि जनसंवाद के मामलों पर हर हफ्ते होने वाली समीक्षा बैठक की रिपोर्ट सीधे सीएमओ को भेजें।

15 दिनों के अंदर पेंशन एरिअर के साथ भुगतान करें

रामगढ़ के लारीकलां ग्राम की 63 वर्षीय नारायणी मुखर्जी का विधवा पेंशन फरवरी 2014 से लंबित होने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने रामगढ़ जिले की उपायुक्त को 15 दिनों के भीतर पेंशन एरिअर के साथ भुगतान शुरू कराने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री ने मामले में लापरवाही बरतने वाले दोषी पदाधिकारी को भी चिन्हित कर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया।

बायोफेंसिंग करायें

मुख्यमंत्री ने सभी जिले के उपायुक्तों को राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में पक्की चहारदीवारी की जगह बायोफेंसिंग करवाने का निर्देश दिया। बायोफेंसिंग से निर्माण लागत में कमी भी आएगी एवं पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा।

नया ट्रांसफार्मर लगाने का निर्देश

सिमडेगा के बिरकेरा गांव के अम्बा टोली में ट्रांसफार्मर जले होने की शिकायत पर 15 जुलाई 2019 तक नया ट्रांसफार्मर लगाकर विद्युत आपूर्ति शुरू कराने का आदेश दिया गया।

मिलेगा 19 माह से लंबित मानदेय

बोकारो के ऊर्जा विभाग के जैना सब डिवीजन में आउटसोर्सिंग एजेंसी विस्थापित एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से शिबू काली मुखर्जी सहित अन्य 80 विद्युतकर्मियों के लंबित 19 माह के मानदेय का भुगतान पर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जून माह के अंत तक सभी को बकाया मानदेय का भुगतान हो जाएगा।