वनों पर आश्रित कोई भी जनजातीय तथा अन्य परिवार अपने स्थान से विस्थापित नहीं होगा : मुख्यमंत्री

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मुख्यमंत्री  रघुवर दास खेल गांव, रांची के गेस्ट हाउस में एक अहम समीक्षा बैठक कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायादेश सी. न. 109/2008 की समीक्षा करते हुए यह निर्देश दिया कि न्यायादेश के आलोक में पुनर्विचार हेतु राज्य सरकार पुनर्विचार याचिका (रिव्यू पिटिशन) दायर करेगी। मुख्यमंत्री ने इस संबंध में कार्रवाई करने का निदेश दिया। राज्य के जनजातीय समुदायों एवं अन्य परिवारों को उन्होंने यह स्पष्ट किया कि उन्हें विस्थापित नहीं किया जाएगा। सरकार वनों पर आश्रित जनजातीय एवं अन्य परिवारों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह समर्पित है। गांव तलाक है कि सुप्रीम कोर्ट के नयायाधीश से राज्य में वन क्षेत्रों में रहने वाले 25 हजार से अधिक आदिवासी और अन्य परिवारों के समक्ष संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है वो खांसी के इस फैसले से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।