बिहार ने केंद्र से की 89 हजार नियोजित शिक्षकों के वेतन की स्वीकृति की मांग.

बिहार ने केंद्केर से की 89 हजार नियोजित शिक्षकों के वेतन की स्वीकृति की मांग.

सिटी पोस्ट लाइव : समग्र शिक्षा अंतर्गत शिक्षक वेतन मद में वर्ष 2018-19 में 85 हजार एवं वर्ष 2019 में 89 हजार कार्यरत शिक्षकों के वेतन की स्वीकृति केंद्र से प्राप्त नहीं होने के कारण राज्य सरकार अपने खजाने से वेतन का भुगतान कर रही थी.अब बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से शिक्षकों के वेतन भुगतान और एमडीएम की बकाया राशि के भुगतान की मांग की है. राज्य सरकार ने एमडीएम के खाद्यान्न मद में व्यय की गई 151 करोड़ 48 लाख रुपए की प्रतिपूर्ति करने की मांग रखी है.

समग्र शिक्षा अंतर्गत शिक्षक वेतन मद में वर्ष 2018-19 में 85 हजार एवं वर्ष 2019 में 89 हजार कार्यरत शिक्षकों के वेतन के स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार  जो वेतन भुगतान कर रही रही है,उस मुद्दे को भी सरकार ने उठाया है.बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा ने आज भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस मुद्दे को उठाया है. शिक्षा मंत्री ने कोरोना संकट में शिक्षा व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की.बिहार के शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि एमडीएम खाद्यान्न मद में खर्च की गई 151 करोड़ 48 लाख की राशि की भुगतान किया जाए.

शिक्षा मंत्री कृष्णंदन प्रसाद वर्मा ने वीसी में मानव संसाधन मंत्री से कहा कि शिक्षक वेतन मद में शिक्षकों के वेतन के स्वीकृति नहीं प्राप्त होने के कारण बिहार जैसे पिछड़े राज्य को अपने संसाधन से 85 हजार शिक्षकों का वेतन भुगतान करना पड़ रहा है.ऐसे में वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में कार्यरत शिक्षकों के लिए वेतन की स्वीकृति प्रदान की जाए.