सिटी पोस्ट लाइव : बिहार में 1500 से अधिक मठ-मंदिरों की जमीन अनिबंधित है. बिहार में 25-26 हजार एकड़ जमीन पर मठ-मंदिरों का कब्जा है .साल भर जिलों में विधि मंत्री की समीक्षा के बाद ये सनसनीखेज खुलासा किया है.इस खुलासे के बाद विधि विभाग की तरफ से अनिबंधित जमीन की पहचान कर रिपोर्ट करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को भेजा गया. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. इस सवाल पर आज सरकार के इन दोनों विभाग के मंत्री एक-दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते दिखे.
दरभंगा के बीजेपी विधायक संजय सरावगी के विधानसभा में ध्यानाकर्षण लाया था. इस सवाल का जवाब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय ने दिया. संजय सरावगी ने कहा कि विधि मंत्री प्रमोद कुमार जिनके जिम्मा धार्मिक न्यास बोर्ड है, उन्होंने पूरे बिहार का दौरा किया था. साल भर के दौरान विधि मंत्री ने पाया था कि 1509 मठ-मंदिर की जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई है. संजय सरावगी ने पूछा कि साल भर में इनमें से कितनी जमीन की रजिस्ट्री कराई जा सकी. कितनी जमीन के बारे में सीओ ने रिपोर्ट किया. इन सवालों का राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने साफ जवाब नहीं दिया.
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार के अनुसार मठ-मंदिर की निगरानी धार्मिक न्यास बोर्ड करती है. मठ की भूमि सरकारी भूमि की श्रेणी में नहीं आती है. उन्होंने बताया कि मठ-मंदिर की जमीन भगवान के नाम पर होगी. अभियुक्ति के नाम में पुजारी का नाम दर्ज होगा. रैयत के क़लम में महंथ का नहीं, बल्कि इष्ट देव, राधा-रानी का नाम होगा. यानी भगवान ही जमीन के मालिक होंगे. धार्मिक न्यास बोर्ड इन जमीनों पर निगरानी करेगा. मठ-मंदिर की जमीन को बेचने नहीं देंगे. जमीन सरकार के अधीन लेकिन मठ-मंदिर की होगी. मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि धार्मिक न्यास बोर्ड राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधीन नहीं है, बल्कि विधि विभाग के अधीन है.
विधानसभा में इस गंभीर सवाल पर विधायक संजय सरावगी ने फिर से पूरक सवाल किया. विधायक ने कहा कि विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने साल भर तक जिलों में घूमकर मठ-मंदिर की जमीन की समीक्षा की थी. जिसमें 1509 मठ-मंदिर की जमीन को अनिबंधित पाया गया था. इसके निबंधन को लेकर सरकार ने क्या कार्रवाई की. स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि अभी सदन में विधि मंत्री भी मौजूद हैं. वे सदन को बताएंगे. विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने सदन में बताया कि पूरे बिहार में मठ-मंदिर की 25-26 हजार एकड़ ऐसी जमीन है जो अनिबंधित है. ऐसे में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री अंचल अधिकारी से पैमाइश कराकर धार्मिक न्यास बोर्ड को रिपोर्ट करने का आग्रह करेंगे. जमीन की पैमाइश व अतिक्रमणमुक्त कराना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जिम्मे है. दोनों विभाग के मंत्री उत्तर को लेकर एक-दूसरे को जिम्मेदार बताते रहे. इसके बाद स्पीकर विजय सिन्हा ने नियमन दिया कि यह पूरे बिहार का मामला है. दोनों मंत्री बैठक कर इस मामले को देखें और निदान निकालें.
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