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मंगलवार को लिए गए बिहार कैबिनेट के ये हैं महत्वपूर्ण फैसले

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राज्य के बंद पड़े 14 बोर्ड निगम और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की दो अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों की बकाया राशि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया. बोर्ड निगम कर्मियों को वेतन देने के फ़ॉर्मूले पर कैबिनेट की मुहर लग गई. अब राज्य में लागू नई उत्पाद नीति के तहत बिहार उत्पाद सेवा का नाम भी बदल कर बिहार मद्य निषेध सेवा कर दिया गया है.

सिटी पोस्ट लाईव :मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में  कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी . बैठक राज्य के बंद पड़े 14 बोर्ड निगम और राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम की दो अनुषंगी कंपनियों के कर्मचारियों की बकाया राशि के भुगतान का रास्ता साफ हो गया. बोर्ड निगम कर्मियों को वेतन देने के फ़ॉर्मूले पर कैबिनेट की मुहर लग गई. अब राज्य में लागू नई उत्पाद नीति के तहत बिहार उत्पाद सेवा का नाम भी बदल कर बिहार मद्य निषेध सेवा कर देने के फैसले को मंजूरी मिल गई.

बैठक में बेतिया, मधेपुरा और नालंदा मेडिकल कॉलेज में प्राचार्य कार्यालय के लिए कुल 54 पदों के सृजन के फैसले को हरी झंडी मिल गई .बिहार स्टाम्प नियमावली-2018 का गठन और  रेल जिला मुजफ्फरपुर के हाजीपुर और सीतामढ़ में दो पुलिस चौकियों को थानों में उत्क्रमित करने को मंजूरी दे दी गई.बैठक में बिहार राज्य मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त सभी मदरसों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने को स्‍वीकृति दी गई. साथ ही कटिहार में निजी क्षेत्र में अल करीम विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है.  बीएमपी महिला बटालियन की सुविधा में बढ़ोतरी और वित्त विभाग के विशेष सचिव को सेवा विस्तार देने का फैसला भी हो गया.बंगला अकादमी के कर्मियों को 5वां वेतनमान देने और 324 संविदा वेटनरी डॉक्टरों की सेवा को विस्तार करने के फैसले पर भी मुहर लगा दी गई है.

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