सिटी पोस्ट लाइव : बड़ी खबर सामने आ रही है। नीतीश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गयी है। 11 एजेंडों पर मुहर लगी है।छठे वित्त आयोग को एक बार फिर से एक्सटेंशन दे दिया है। छठे वेतन आयोग की अवधि अब बढ़ाते हुए 31 मार्च 2021 कर दी गई है।
नीतीश कैबिनेट ने बिहार नगर पालिका अधिनियम 2020 के तहत नए नगर पंचायत के गठन के लिए नए अधिनियम पर मुहर लगा दी है। साथ ही साथ उच्च न्यायालय सेवा नियमावली 2020 का गठन भी किया गया है। उच्च शिक्षा परिषद नियमावली 2020 के गठन के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है।
कैबिनेट की बैठक में बालू घाटों की बंदोबस्ती के विस्तार को मंजूरी दी गयी है। बालू घाटों की बंदोबस्ती को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दी गयी है। 31 दिसंबर को बंदोबस्ती खत्म हो रही थी। इसके अलावा बिहार में स्टांप शुल्क नियमावली 2020 पर भी कैबिनेट की मुहर लग गयी है।
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