सिटी पोस्ट लाइव : पटना मेट्रो का निर्माण अब रफ्तार पकड़ेगा। मेट्रो के लिए 76 एकड़ जमीन की मंजूरी दे दी गयी है। राजस्व और भूमि सुधार के मंत्री रामसूरत कुमार ने इससे संबंधित प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिया है। वहीं मंत्री रामसूरत कुमार ने कहा कि राजस्व विभाग के भू अर्जन निदेशालय को कहा गया है कि वह जल्द अधिसूचना जारी कर भू अर्जन की प्रक्रिया शुरू कर दे।
पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय अग्रवाल के भेजे प्रस्ताव पर राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने अपनी मुहर लगा दी है। यह जमीन पहाड़ी और रानीपुर में स्थित है। दोनों सदर अंचल के गांव हैं। पहाड़ी 50.59 जबकि रानीपुर में 25.35 एकड़ जमीन है। यह जमीन सरकारी और रैयती है। मेट्रो रेल डिपो का निर्माण होगा।
मंत्री रामसूरत कुमार ने बताया कि जमीन अधिग्रहण का प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अब मेट्रो निर्माण की गति तेज होगी। उन्होंने कहा कि यह राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। मेट्रो का निर्माण होने के बाद शहर की यातायात समस्या समाप्त हो जाएगी।
मंत्री ने कहा कि भू अर्जन सरकार की प्राथमिकता में है। ज्यादा जरूरी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के मामले में वे खुद दिलचस्पी लेते हैं। ताकि जमीन की कमी की वजह से किसी परियोजना में देरी न हो।
गौरतलब है कि 50 एकड़ से कम जमीन के अधिग्रहण की मंजूरी जिला पदाधिकारी देते हैं। इससे अधिक रकबा के अधिग्रहण के लिए सरकार की मंजूरी लेनी पड़ती है।
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