सीएम के निर्देश पर मुख्य सचिव ने विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ की आपात बैठक
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: बिजली की आंखमिचौनी से परेशान रांचीवासियों को सोमवार से फौरी तौर पर निज़ात दिलाने के लिये मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये। उन्होंने मेंटेंनेंस के नाम पर मेगा पावर ब्लॉक बंद करने के भी निर्देश दिये। रविवार को मुख्य सचिव डॉ. डी के तिवारी ने बिजली समस्या की गंभीरता को देखते हुए विद्युत विभाग के आला अधिकारियों को झारखंड मंत्रालय में तलब किया और सख्त निर्देश देते हुये कहा कि हर हाल में रांची में सोमवार से निर्बाध बिजली देना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने कहा कि पूरे राज्य में पावर कट पर पूरी तरह से नज़र रखें और गंभीरता से लेकर इस समस्या को दूर करें। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन के निर्देश पर आपात बैठक बुलायी है। मुख्य सचिव ने मेंटेंनेंस के नाम पर मेगा पावर ब्लाक को तत्काल बंद करने का निर्देश देते हुये इसके लिए अगले माह फरवरी से एक सुविचारित शिड्यूल बनाएं। उसका उच्चस्तरीय अनुमोदन भी प्राप्त करें। उन्होंने शिड्यूल में यह प्रावधान करने को कहा कि मेंटेंनेंस के समय लंबे समय तक पावर कट नहीं हो। वहीं 4 बजे अपराह्न के पहले मेंटेंनेंस का कार्य करें, ताकि लोगों को अंधेरे में न रहना पड़े।
मुख्य सचिव ने विद्युत विभाग को निर्देश दिया कि वे बेहतर ढंग से बिजली देने को लेकर विजन डाक्यूमेंट बनाएं। उसमें पिछले पांच साल के कार्यो का विश्लेषण करें। मुख्य सचिव ने कहा कि समीक्षा की रिपोर्ट में अन्य राज्यों की बिजली व्यवस्था का भी अध्ययन कर वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। विद्युत वितरण एवं संचरण की योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने पर भी फोकस करने का निर्देश दिया। इस आपात बैठक में ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव एल खंयाग्ते, विद्युत वितरण निगम के एमडी राहुल पुरवार, संचरण निगम के एमडी निरंजन कुमार समेत विद्युत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद थे।
29 ग्रिड सब स्टेशनों के अपग्रेडेशन के बाद सुधरेगी व्यवस्था
बैठक में अधिकारियों ने मुख्य सचिव को बताया कि राज्य में 153.47 करोड़ की लागत से राज्य के 29 ग्रिड सब स्टेशनों के अपग्रेडेशन व नवीकरण का कार्य चल रहा है। इसके पूरा होने के बाद ग्रिडों की स्थिति मजबूत होगी तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। इसके लिए सभी उपकरण उपलब्ध करा दिए गए हैं। पुराने उपकरणों को हटाने और नये को स्थापित करने का 60 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। बाकी का काम भी प्रगति पर है। इसे लेकर ही पावर शटडाउन किया जा रहा है। हटिया ग्रिड में इसे लेकर ही 20 और 22 जनवरी को मेगा पावर ब्लाक प्रस्तावित था, जिसे मुख्य सचिव के निर्देश पर सुविचारित प्लान के साथ फरवरी में होना तय किया गया।
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