गर्दनीबाग आवासीय परिसर के विकास के मास्टर प्लान को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. वित्त निदेशालय, मानवाधिकार कार्यालय और सूचना आयोग के कार्यालय के साथ-साथ महालेखाकार कार्यालय के कर्मियों लिए भी मकान बनाए जाएंगे. वहीं 14.5 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट के जजों और मंत्रियों के लिए, जबकि 13.16 एकड़ जमीन पर प्रशासनिक अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला मकान बनाए जाएंगे.
सिटीपोस्टलाईव(आकाश ) गर्दनीबाग में पुराने सरकारी आवासों को तोड़कर वहां 23.99 एकड़ जमीन पर राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालय, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल, बिजनेस सेंटर, मॉल, होटल और आईटी टेक्सटाइल पार्क बनाए जायेगें.भवन निर्माण विभाग के अनुसार कर्मचारियों के पुराने व जर्जर सरकारी आवास को तोड़ कर बहुमंजिला आवासीय फ्लैट बनाने के लिए अब सीमांकन का काम शुरू होनेवाला है.यहाँ पर राज्य सरकार के मंत्रियों, हाईकोर्ट के जजों और प्रशासनिक अफसरों के लिए भी सुविधायुक्त आवास बनाये जायेगें.
गौरतलब है कि गर्दनीबाग आवासीय परिसर के विकास के मास्टर प्लान को कैबिनेट से पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. वित्त निदेशालय, मानवाधिकार कार्यालय और सूचना आयोग के कार्यालय के साथ-साथ महालेखाकार कार्यालय के कर्मियों लिए भी यहाँ मकान बनाए जाएंगे. वहीं 14.5 एकड़ जमीन पर हाईकोर्ट के जजों और मंत्रियों के लिए, जबकि 13.16 एकड़ जमीन पर प्रशासनिक अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुमंजिला मकान बनाए जाएंगे.
इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द अमलीजामा पहनाने के लिए सोमवार को पटना डीएम कुमार रवि की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई.सीमांकन का काम 15 दिनों के अन्दर पटना सदर सीओ, अंचल अमीन, भू-अर्जन विभाग के अमीन, गर्दनीबाग भवन प्रमंडल के कनीय अभियंता अर्जुन राम, राजकुमार और प्रवीण पंडित पूरा कर लेने का निर्देश डीएम ने दिया.
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