जनआकांक्षा को पूरा करने के लिए दलीय निष्ठा से ऊपर उठकर काम करने की जरूरत : राज्यपाल 

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड विधानसभा का बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में  कहा कि सभी सदस्य जनकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दलीय निष्ठा से उपर उठकर विस्तृत विचार-विमर्श कर उसका समाधान निकालेंगे । उन्होंने उम्मीद जताई की सभी सदस्य इस सदन की गरिमा और पवित्रता को कायम रखेंगे। राज्यपाल ने कहा कि विकास के वृक्ष को भ्रष्टाचार की बीमारी से बचाने और भ्रष्टाचार मुक्त झारखंड के निर्माण के लिए राज्य सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी वर्गों के गरीबों किसानों ,वंचितों और समाज के उपेक्षित वर्ग के विकास के लिए सरकार कार्य कर रही है। एक विकसित समृद्ध और खुशहाल झारखंड के सपने को साकार करने के लिए सरकार ने बिना एक पल भी गवाएं संजीदगी एवं गंभीरता से कार्य करना प्रारंभ किया। राज्यपाल ने कहा कि झारखंड में अपराध मुक्त, भयमुक्त और अन्याय मुक्त वातावरण सृजन के लिए कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि वामपंथी उग्रवाद की समस्या झारखंड राज्य गठन के पूर्व से चली आ रही थी जो कि राज्य के विकास में निश्चित एक बड़ी बाधा थी लेकिन राज्य सरकार के प्रयास और और आकर्षक प्रत्यारोपण, पुनर्वास तथा पुरस्कार नीति के कारण 200 से अधिक उच्च पद धारक उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया तथा 125 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि झारखंड राज्य में उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 21 से घटकर 19 हो गई है और अति उग्रवाद प्रभावित जिलों की संख्या 16 से घटकर 13 हो गई है ।उन्होंने कहा कि सरकार नक्सल समस्या के समूह उन्मूलन के लिए कटिबद्ध है ।राज्यपाल ने कहा कि आगामी वित्तीय वर्ष में सरकार केंद्र प्रायोजित पुलिस बलों का आधुनिकीकरण योजना के तहत चयनित स्कूलों के छात्रों को सभ्य नागरिक बनाने के उद्देश्य सामुदायिक पुलिसिंग की शिक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य और देश का विकास किसानों के विकास के बिना संभव नहीं है किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2,000 1920 में मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना लागू करने का निर्णय लिया है ।इस योजना के तहत राज्य के किसानों को खरीफ मौसम के लिए प्रति एकड़  5000 रुपये की सहायता सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराई जाएगी ।उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले कई वर्षों से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई है । सूखे की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने सुजलाम सुफलाम योजना लागू करने का निर्णय लिया है । इस योजना के तहत सूखाग्रस्त जिले में नदी नाले झील डैम और तालाबों का जीर्णाद्धार कराया जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि सड़क, राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक है, यह देश के समग्र सामाजिक, आर्थिक विकास की व्यवस्था करती है,इसके लिए सक्षम और सुस्थापित पथ नेटवर्क व्यापार और वाणिज्य के संवर्धन के लिए अनिवार्य है। अच्छी एवं गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि झारखंड के स्थानीय निवासी की परिभाषा और पहचान संबंधी नीति का निर्माण किया गया है, जाति, स्थानीय निवासी, आय प्रमाण पत्रों के निर्गमन के अंतर्गत आकस्मिकता के मामलों के निष्पादन के लिए झारखंड पोर्ट पर तत्काल सेवा के तहत इन प्रमाण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। श्रीमती मुर्मू ने बताया कि जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए पांच अन्य भाषाओं मगही, भोजपुरी, मैथिली, अंगिका तथा भूमिज को द्वितीय राजभाषा की सूची में सम्मिलित किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में करंज के वृद्ध बहुतायत से उपलब्ध है, करंज तेल आधारित बायोडीजल के उत्पादन प्रसंस्करण और विकास के लिए वन ज्योति योजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के तहत स्थानीय ग्राम वन प्रबंधन समिति के स्तर पर करंज बीज का व्यापक संग्रहण कराया जाएगा,जिससे सुदूर ग्रामों एवं वन के समीप रहने वाले लोगों की आय बढ़ेगी।