कांग्रेस ने आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में किया इस्तेमाल : डॉ लुईस मरांडी

सिटी पोस्ट लाइव : झारखंड की समाज कल्याण,महिला एवं बाल विकास मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेत्री डाक्टर लोईस मरांडी ने कांग्रेस व झामुमो पर आदिवासियों का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए दावा किया है कि भाजपा केन्द्र और राज्य सरकार आदिवासी,अल्पसंख्यक,पिछड़े,दलित और गरीबां को समर्पित सरकार है और उनके आर्थिक उत्थान के साथ उन्हें उनका हक और सम्मान दिलाने के लिए प्रतिवद्ध होकर कार्य कर रही है। डॉक्टर मरांडी और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक राजकुमार पाहन से आज यहां आयोजित संयुक्त पत्रकार सम्मेलन में आरोप लगाते हुए कहा कि 70 वर्शो तक कांग्रेस और करीब 40 वर्शो तक झामुमो जैसी पार्टियां ने आदिवासियां की भावना के साथ खिलवाड़ किया है और इस अवधि में आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करता रहा है। पिछले चार वर्शो से आदिवासी,पिछड़ा,दलित व गरीबां का समर्पित भाजपा नीत केन्द्र और राज्य सरकार गरीबों के आर्थिक विकास और उत्थान के लिए कार्य कर रही है। इससे विपक्षी हतोत्साहित हो रहे है। उन्होंने दावा किया कि जनजातीय समाज,दलित व समाज के वर्शों से शोशित वर्ग के लोगों का आर्थिक उत्थान और अपेक्षित विकास करने के साथ उन्हें उनका हक व सम्मान नहीं दिला सकती है। समाज कल्याण मंत्री डाक्टर मरांडी और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक रामकुमार पाहन ने आज यहां परिसदन में आयोजित संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य की भाजपा सरकार मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में आदिवासी समुदाय का आर्थिक उत्थान और विकास की दिशा में त्वरित गति से कार्य कर रही है। इस मौके पर भाजपा के जिलाध्यक्ष निवास मंडल,ूपूर्व विधायक सुनील सोरेन सहित पार्टी के कई प्रमुख नेता भी उपस्थित थे। डॉक्टर श्रीमती मरांडी ने बातचीत के क्रम में आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी झामुमो, और कांग्रेस आदि पार्टियांं ने पिछले लगभग 70 वर्शों से आदिवासी समाज का वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने आदिवासी समुदाय के अमर शहीदों के गांवों के समेकित विकास के लिए शहीद आदर्श गांव निर्माण योजना का शुभारम्भ किया है। इस योजना के तहत राज्य के अमर शहीदों के गांवों मेंं रहनेवाले सभी परिवार को पक्का मकान,बिजली,पानी,शिक्षा,स्वास्थ्य और सिंचाई की समुचित व्यवस्था कर गांव का समेकित विकास किया जायेगा।  उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लालकिले के प्राचीर से स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले आदिवासी समाज के अमर शहीदों के गांवों का समेकित विकास करने के साथ इन स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा के संस्मरण के लिए अमर शहीदों की प्रतिमा स्थापित करने और संग्राहलय बनने की घोशणा की गयी है। इसी आलोक में राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी रांची में अवस्थित पुराने जेल परिसर में भगवान बिरसा मुंडा की 100 फीट उंची आदमकद प्रतिमा स्थापित करने के साथ सिदो-कान्हु,चांद-भैरव,जतरा टाना भगत समेत अन्य शहीदों की प्रतिमा स्थापित करने और संग्राहलय बनाने का निर्णय लिया है।

उन्होंने बताया कि इस निर्णय के आलोक में 11 अक्टूबर को रांची में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा निर्माण का कार्य का प्रारम्भ किया गया है। उन्होंने बताया कि अगले वर्श 15 अगस्त तक रांची में अमर शहीद भगवान बिरसा मुंडा की अदामकद प्रतिमा निर्माण का कार्य पूरा कर लिया जायेगा। इस प्रतिमा और संग्राहलय के निर्माण पर करीब 26 करोड़ रूपया खर्च होने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि इस संग्राहलय में स्वाधीनता संग्राम में आदिवासी समुदाय के वीरां की भूमिका और उनके योगदान से संबंधित तथ्य परक आलेख लगाये जायेंगे। इससे भावी पीढ़ी के साथ शोधकर्ता उनकी कुर्बाना और वीर गाथा से अवगत हो सकेंगे। उन्होंने बताया कि अमर शहीद बिरसा भगवान की प्रतिमा में उनकी मातृभूमि के साथ राज्य के जाहेर थान व आदिवासी समाज के अन्य आस्था वाले स्थलां की मिट्टी का संग्रह कर उसमें समाहित किया जायेगा। इसके लिए पार्टी की अनुसूचित जनजाति मोर्चा के तत्वावधान में 23 अक्टूबर से कलश यात्रा का शुभारम्भ किया जायेगा,जिससे भगवान बिरसा की प्रतिमा के निर्माण में आमलोगां की सीधी भागीदारी रहे। उन्होंनें कहा कि उनकी पार्टी का उद्धेश्य आदिवासी समाज के अमर शहीदों के गौरव पूर्ण इतिहास को सम्मान दिलाना है। डा.श्रीमती  मरांडी ने इसी क्रम में पूछने पर बताया कि राज्य सरकार द्वारा राज्य की उपराजधानी दुमका में भी अमर शहीद सिदो-कान्हु,चांद,भैरव,फूलो-झानो की स्मृति में संग्राहलय स्थापित करने से संबंधित एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा गया है। इसके निर्माण के लिए जमीन की तलाश की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही इसे मूर्त रूप दिया जायेगा।