कर्नाटक में ईसा मसीह की मूर्ति के ख़िलाफ़ संघ परिवार, सरकार से की ये मांग.

कर्नाटक में ईसा मसीह की मूर्ति के ख़िलाफ़ संघ परिवार, सरकार से की ये मांग.

सिटी पोस्ट लाइव : केरल में सबरीमला मंदिर और कर्नाटक में बाबाबुडनगिरी दरगाह के बाद अब संघ परिवार की नजर ईसा मसीह की मूर्ति पर हैं.कर्नाटक की पिछली कांग्रेस सरकार के बेंगलुरु से 65 किलोमीटर दूर कनकपुरा में ईसा मसीह की 114 फुट लंबी मूर्ति बनवाने के लिए 10 एकड़ ज़मीन देने के  प्रस्ताव का हिंदू जागरण वेदिके नाम की दक्षिणपंथी संस्था ने विरोध किया है.इस संस्था ने मौजूदा बीजेपी सरकार से इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है.हिंदू जागरण वेदिके के सदस्यों ने ईसा मसीह की प्रस्तावित मूर्ति के ख़िलाफ़ कनकपुरा में एक विशाल रैली का आयोजन भी किया.

इस प्रस्तावित मूर्ति को लेकर विवाद तब और बढ़ गया था जब इसके लिए 10 लाख की सस्ती दर पर ज़मीन देने वाले कांग्रेस विधायक डीके शिवकुमार का नाम मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में सामने आया. इस सिलसिले में वो पिछले साल अक्टूबर तक 50 दिनों के लिए जेल में थे.डीके शिवकुमार पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे और वो कनकपुरा से विधायक भी हैं.

कनकपुरा रैली की अहमियत बताने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने कल्लडका प्रभाकर भट्ट जैसे नेता को आगे किया है. तक़रीबन दो दशक पहले कर्नाटक के तटीय ज़िलों को ‘हिंदुत्व की प्रयोगशाला’ में तब्दील करने का श्रेय कल्लडका को ही दिया जाता है.90 के दशक में बेंगलुरु से कुछ दूर स्थित चिक्कामगलुरु में एक तरफ़ सूफ़ी दरगाह और दूसरी तरफ़ दत्तात्रेय पीठ विवाद का विषय बन गए थे. बीजेपी का मानना था कि क्योंकि यहां दत्तात्रेय पीठ की जगह ज़्यादा थी इसलिए इसे दरगाह के सज्जादानशीन से प्रशासित नहीं होना चाहिए.

बीजेपी के इस अभियान का नतीजा कर्नाटक के पहाड़ी इलाक़े मालनाड में भगवाकरण के रूप में देखा गया. इससे बीजेपी को चुनावों में भी काफ़ी फ़ायदा मिला.हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने केरल स्थित सबरीमला मंदिर को लेकर कुछ ऐसी ही मुहिम छेड़ी थी लेकिन इससे पार्टी को चुनाव में कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ.भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर 2018 के अपने फ़ैसले में 10-50 साल की महिलाओं को सबरीमला के स्वामी अयप्पा मंदिर में प्रवेश की इजाज़त दे दी थी. इसके बाद केरल में बीजेपी से संबद्ध दक्षिणपंथी संगठनों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाने की कशिश की थी.

यह विवाद पिछले साल 25 दिसंबर यानी क्रिसमस डे को उस वक़्त बढ़ गया जब शिवकुमार को कनकपुरा में एक पहाड़ी पर ईसा मसीह की मूर्ति की रेप्लिका लेकर शिलान्यास करते देखा गया.उस वक़्त ये सवाल उठने लगे कि उस सरकारी ज़मीन पर ऐसी मूर्ति कैसे बनाई जा सकती हैं जहां सिर्फ़ जानवरों को चारा खिलाने, अस्पताल खोलने या अन्य सार्वजनिक सुविधाएं शुरू करने की ही अनुमति है.शिवकुमार का कहना है कि यहां के ईसाई इस जगह पर 100 साल से भी ज़्यादी समय से प्रार्थना करते आ रहे हैं. जब वो कुछ साल पहले यहां आये थे तो उन्होंने कुछ लोगों को यहाँ प्रार्थना करते देखा.उन्होंने  उनसे कहा कि वो सरकारी ज़मीन पर प्रार्थना न करें बल्कि इसके लिए एक स्थायी मूर्ति बना लें. मैंने उन्हें क़ानूनी प्रक्रिया अपनाने का सुझाव दिया.

शिवकुमार के अनुसार क़ागज़ी कार्रवाई पूरी हो गई थी. तब राजस्व सचिव ने भी इस बारे में पूछताछ की थी क्योंकि उस 10 एकड़ की ज़मीन में ग्रेनाइट पत्थर थे. जब सस्ते दाम में ज़मीन ख़रीदने की बात हुई तब मामला कैबिनेट के सामने आया. मंदिर और धर्मशाला वगैरह बनाने के लिए ज़मीन ख़रीदने पर 10 फ़ीसदी छूट मिलने का प्रावधान है. उस वक़्त मैंने चेक से पैसे चुकाने की बात कही थी.जिस ज़मीन पर ग्रेनाइट से ईसा मसीह की यह मूर्ति बनाई जाएगी उसकी क़ीमत एक करोड़ बताई गई थी और शिवकुमार ने इसके लिए 10 लाख रुपये चुकाए थे.बीजेपी सरकार मानती है कि यह फ़ैसला सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लिया था. सस्ती ज़मीन का मसला जेडीएस-कांग्रेस गठबंधन वाली एचडी कुमारस्वामी सरकार के सामने एक बार फिर सामने आया था.

शिवकुमार ने ज़मीन के लिए 10 लाख रुपये का चेक दिया था.राजस्व सचिव आर. अशोक के अनुसार समस्या ये है कि मूर्ति बनाने का काम एक अनाधिकृत सड़क पर कुछ साल पहले ही शुरू कर दिया गया है. इसके लिए अनाधिकृत तरीक़े से बिजली की लाइनें ले ली गई हैं और अनाधिकृत ढंग से बोरवेल की खुदाई भी कर ली गई है. इस बारे में मांगी गई रिपोर्ट में इसलिए देरी हुई है क्योंकि शिवकुमार ने मंत्री रहते हुए वहां सभी अधिकारियों की ख़ुद ही नियुक्ति की थी.

उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि उन्होंने मुन्नेश्वर पहाड़ी पर ‘क्रॉस’ रख दिया है. ये वो जगह है जहां मुनि पूजा होती है. क्या उन्हें ईसा मसीह की मूर्ति बनाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? वो हमें अपमानित करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और सरकारी ज़मीन को धार्मिक मक़सद के लिए कैसे दिया जा सकता है? उनके इरादे क्या हैं?

ईसाई समाज से जुड़े लोगों का कहना है कि उनकी कुल आबादी लगभग 3500 है. उन्होंने कपालबेट्टा को चुना क्योंकि गुड फ़्राइडे को हम जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाए जाने का नाट्य रूपांतरण यहीं पर करते हैं.उनके मुताबिक़ कपालबेट्टा डेवलपमेंट ट्रस्ट के सदस्यों ने सस्ती क़ीमत में ज़मीन मांगने में देरी इसलिए की क्योंकि ईसाई समुदाय सरकार को देने के लिए पूरे पैसे नहीं जुटा सका.वहीं भट्ट का कहना है, “वो ईसाइयों की सेवा करके समाज सेवा करें. लेकिन वो हमारे हिंदू समाज में ऐसा क्यों कर रहे हैं? जो कुछ हो रहा है वो संविधान के ख़िलाफ़ है. उन्हें वो काम करना चाहिए जिसकी इजाज़त संविधान में हो.भट्ट ने कनकपुरा में आयोजित रैली में ईसा मसीह की मूर्ति के निर्माण में सहयोग देने की वजह से शिवकुमार को ‘देशद्रोही’ बताया था.

इस बारे में पूछे जाने पर शिवकुमार ने कहा, “मैंने राम मंदिर बनवाया है, शिव मंदिर बनाया है और इसके अलावा सैकड़ों अन्य मंदिर बनवाए हैं. वो जो करना चाहते हैं, करने दीजिए. वो सरकार में हैं.बीजेपी का कहना है कि शिवकुमार सोनिया गांधी को ख़ुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं.इस पर शिवकुमार ने कहा, “इस मसले से सोनिया गांधी का क्या लेना-देना? ये मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मुद्दा है और मैं ये उन लोगों के लिए कर रहा हूं जो बरसों से मेरा साथ देते आए हैं.