गवाह सुरक्षा योजना 2018 पर लगी मुहर, कैबिनेट की बैठक में 18 प्रस्ताव स्वीकृत
सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में कुल 18 प्रस्ताव स्वीकृत किये गए हैं. जिनमें गवाह सुरक्षा योजना 2018 अहम् मुद्दा रहा. कैबिनेट की बैठक में इस योजना पर मुहर लगा दी गई. इसके तहत अब बिहार में गवाहों को सुरक्षा मिलेगी. इस विशेष सुरक्षा सुविधा योजना के तहत अतिसंवेदनशील मुकदमें में बने गवाहों को सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस दायरे में गवाह के माता- पिता, भाई-बहन समेत अन्य परिजन भी आएंगे. जाहिर है अब उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जो कानून की मदद करना चाहते हैं, लेकिन खुद की या अपने परिजनों की सुरक्षा को लेकर पीछे हट जाया करते थे.
गृह विभाग के प्रमुख सचिव आमिर सुबहानी ने कैबिनेट में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि बिहार में नए स्टेट हैंगर, प्रशासनिक भवन, शैक्षणिक भवन ,अप्रोच वे एप्रोन के लिए 61.57 करोड़ स्वीकृत किए हैं. शराबबंदी को कारगर बनाने के लिए पुलिस निरीक्षक के लिए सृजित हुए 259 पदों में से 50 पद मद्य निषेद के लिए निर्धारित किए गए हैं. उत्पाद अभियोग से संबंधित मामलों की त्वरित निष्पादन हेतु स्वीकृत किए गए हैं 74 विशेष न्यायालय के गठन को मंजूरी दी गई है. 902 वन रक्षी की बहाली का रास्ता साफ हो गया है. पटना हवाई अड्डा के विस्तार में के लिए 61करोड़ 57 लाख की राशि स्वीकृत की गई है.
केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार सरकार के कर्मचारियों के लिए बिहार प्रासशनिक न्यायाधिकरण के गठन का फैसला किया गया है. अब कर्मियों को कोर्ट नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि न्यायाधिकरण में मामले की सुनवाई होगी. इसके साथ ही पूर्णिया के अमौर के मच्छरहट्टा चिकित्सा पदाधिकारी धनंजय कुमार सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं. वहीं, दिनेश कुमार सिंह को बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पटना का कार्यकारी अध्यक्ष मनोनीत किया गया है. कटिहार के बरारी रेफरल हास्पिटल चिकित्सा अधिकारी मोहम्मद रिजवान आलम सेवा से बर्खास्त कर दिए गए हैं. कैबिनेट ने इसकी भी मंजूरी प्रदान कर दी है.
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