सिटीपोस्ट लाइव: विकास आयुक्त श्री षिषिर सिन्हा की अध्यक्षता में गठित सड़क सुरक्षा से संबंधित उच्चस्तरीय कमिटी ने आज अपना प्रतिवेदन 1 अणे मार्ग स्थित संकल्प में मुख्यमंत्री को सौंपा| कमेटी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के अवलोकनोपरांत मुख्यमंत्री ने निर्देष दिया कि सड़कों की जो संरचनायें हैं, उसमें सड़क सुरक्षा को देखते हुये आवशयक सुधार निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित की जाये। उन्होंने कहा कि अब जो भी नयी सड़के बनाये जायेंगे उसमें अंडरपास और फुट ओवरब्रिज की भी जरूरत के मुताबिक व्यवस्था होनी चाहिये। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फुट ओबरब्रिज का डिजाइन और स्लोप ऐसा हो कि दिव्यांग व्यक्ति और जानवर भी आसानी से उस पर जा सके। मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यकतानुसार दुर्घटना स्थलों, ब्लैक स्पाॅटों पर आदेशात्मक, सचेतक एवं सूचनात्मक सड़क चिन्हों का प्रयोग सुनिश्चित किया जाये|मुख्यमंत्री ने स्कूली स्तर के पाठ्यक्रमों में भी सड़क सुरक्षा के संबंध में एक अध्याय सुनिश्चित रूप से होने का आदेश दिया है| शैक्षणिक संस्थाओं के वाहनों में गति नियंत्रक उपकरण का अधिष्ठापन, शैक्षणिक संस्थाओं के चालकों का नियमित अंतराल पर प्रशिक्षण, संगोष्ठी, सेमिनार, वाद-विवाद, प्रतियोगिता का आयोजन, प्रोत्साहन एवं रैली का आयोजन, पंचायत, म्यूनिसिपल वार्ड, प्रखण्ड, जिला एवं राज्य स्तर पर जागरूकता अभियान चलाना, विद्यालय सुरक्षित परिवहन नीति के अंतर्गत सुरक्षित स्कूल बस परिचालन के लिए विद्यालय प्राधिकारों की जिम्मेवारी निर्धारित करना एवं सड़क किनारे के विद्यालयों के शिक्षकों एवं बच्चों को सड़क पार कराने के लिए मार्गदर्शिका विकसित करने का निर्देश भी दिया गया है|
मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि चालक अनुज्ञप्ति के निर्गमन में मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई से लागू किया जाय एवं सुयोग्य चालकों को ही अनुज्ञप्ति निर्गत की जाय ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर बेस्ड सिमुलेटर की सभी जिलों में व्यवस्थित करने का निर्देश दिया गया । मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की जाय, जिससे जुर्माने की राशि की आॅटोमेटिक गणना हो सके तथा इसकी तत्काल सूचना वाहन मालिकों एवं वाहन चालकों को मैसेज के माध्यम से प्राप्त हो सके। उन्होंने कहा कि वाहनों के फिटनेस की जाॅच ठीक से हो इसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा हेतु प्रवर्तन तंत्र को भी मजबूत करना आवश्यक है।
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