लोकसभा चुनाव के लिए अबतक केवल 15 प्रत्याशियों ने भरा है नामांकन परचा

लोकसभा चुनाव के लिए अबतक केवल 15 प्रत्याशियों ने भरा है नामांकन परचा

सिटी पोस्ट लाइव : लोक सभा चुनाव के प्रथम चरण के उम्मीदवारों के नामांकन का काम 18 मार्च से शुरू है. लेकिन अभीतक महागठबंधन और NDA दोनों के उम्मीदवारों के नाम घोषित नहीं हुए हैं. प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं होने की वजह से नामांकन का काम काफी मंद रफ़्तार से चल रहा है.बिहार में लोकसभा चुनाव 2019 के लिए आज बुधवार 20 मार्च तक दोनों चरणों को मिलाकर केवल 15 प्रत्याशियों द्वारा नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया गया है.

 राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने इसकी जानकारी आज सिटी पोस्ट को दी.इस जानकारी के अनुसार प्रथम चरण में औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई संसदीय क्षेत्र शामिल हैं. इन इलाकों के लिए पांच नाम निर्देशन पत्र दाखिल हुए हैं.औरंगाबाद से योगेंद्र राम (स्वतंत्र) और सोमप्रकाश (स्वराज पार्टी लोकतांत्रिक); गया से उमेश रजक (पीपुल्स पार्टी इंडिया,डेमोक्रेटिक); नवादा से विष्णुदेव यादव (बहुजन समाज पार्टी) और राजेश कुमार (निर्दलीय) ने नामांकन दाखिल किया है.

निर्वाचन आयोग के अनुसार दुसरे चरण में किशनगंज से कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है. कटिहार में 2 (बासुकी नाथ साह – भारतीय बहुजन कांग्रेस, गंगा केवट – राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी), पूर्णिया में एक (डॉ. मृत्युंजय कुमार – निर्दलीय) ने नामांकन दाखिल किया है. बांका में मो. रफीक आलम (बहुजन समाज पार्टी) ने नामांकन पत्र दाखिल किया है. इस प्रकार आज कुल 7 नये प्रत्याशियों ने नाम निर्देशन पत्र दाखिल किया है.रिकोग्नॉइज्ड पार्टियों के कैंडिडेट्स द्वारा नामांकन दाखिल करने वालों में बांका (बसपा के रफिक आलम) और नवादा (बसपा के ही विष्णुदेव यादव) हैं. नवादा विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी अभी तक कोई नाम निर्देशन पत्र दाखिल नहीं हुआ है.

दैनिक समीक्षा प्रतिवेदन की जानकारी देते हुए निर्वाचन आयोग ने बताया है  कि आज आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए संपत्ति विरूपण के 11, वाहन दुरूपयोग के 2, लाउडस्पीकर ऐक्ट उल्लंघन के 5 तथा अन्य 1 मामले का प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं. पूरे राज्य में 38,152.1 लीटर लिकर सीज किया गया है. और वाहन चेकिंग अभियान स्वरूप 7,59,460 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गयी है. अवैध अस्त्र-शस्त्र मामले में 7, कारतूस 18  तथा लाईसेंसी आर्म्स के 1063 मामलों में जांच के तहत 284 जमा एवं 20 रद्द किये गये हैं.