सिटी पोस्ट लाइव: बिहार में लॉकडाउन के दौरान अपराध काफी बढ़ चुके हैं. वहीं, आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 1 अणे मार्ग स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधि व्यवस्था से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई. बैठक के दौरान पुलिस महानिदेशक एसके सिंघल ने विधि-व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए किए जा रहे कार्यों की स्थिति की जानकारी दी. समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, 15 दिनों में एक बार एसडीओ, एसडीपीओ और सप्ताह में एक दिन अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष नियमित रुप से बैठक करने का आदेश दिया है. साथ ही कहा कि, शनिवार को चौकीदार परेड हो, ताकि वे गांव से जुड़ी समस्याओं की जानकारी थाने को दे सकें.
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि स्पीडी ट्रायल में तेजी लाकर सजा की दर को बढ़ायी जाए. इंवेस्टीगेशन के कार्य को बेहतर तरीके से अंजाम दें ताकि अपराधियों को सख्त सजा दिलायी जा सके. अपराध का विश्लेषण जिला, अनुमंडल एवं थानावार करते रहें ताकि विधि-व्यवस्था हर हाल में मेंटेन रहे. अपराध अनुसंधान कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, इस पर ध्यान के लिए कहा है. उन्होंने कहा कि शराबबंदी के बाद देशी शराब एवं ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री से पारंपरिक रूप से जुड़े परिवारों, अत्यंत निर्धन परिवारों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अत्यंत निर्धन परिवारों, अन्य समुदाय के अत्यंत निर्धन परिवारों को सतत् जीविकोपार्जन योजना का लाभ दिलाये जाने की बात कही.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि, सभी थाना क्षेत्रों में रात्रि गश्ती को और सुदृढ़ किया जाए. सभी थाना में महिला पुलिस पदाधिकारी/महिला पुलिस की पदस्थापना निश्चित रुप से हो इससे थाने में शिकायत लेकर आने वाली महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और उनकी शिकायतों का समाधान भी सहज ढंग से हो सकेगा. साथ ही कहा कि, अपराध नियंत्रण को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. गड़बड़ी करने वाले लोगों को चिन्हित कर उन पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है.
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