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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया भूमि सुधार कानून में बड़े संशोधन का संकेत

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मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवा ही लिखी जानी चाहिए .मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को  मरीज के पुर्जे पर ब्रांडेड दवा लिखने वाले डाक्टरों से कारण पूछे जाने का निर्देश देते हुए कहा कि दोषी डाक्टरों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए .

सिटी पोस्ट लाईव :मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आने वाले दिनों में भूमि सुधर से सम्बंधित बड़े फैसले ले सकते हैं.पटना में सोमवार को लोक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहा कि जमीनी विवाद बिहार की सबसे बड़ी समस्या है. जमीन की रजिस्ट्री कराने से पहले जमीन की पूरी जानकारी होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि इसके लिए कानून में बदलाव होना चाहिए और इसके एक्ट में वदलाव के लिए केंद्र सरकार को भी पत्र लिखा जाना चाहिए. बिहार में इसके लिए नए सिरे से सर्वे और सेटेलमेंट कराया जा रहा है लेकिन उसमें टाइम लगेगा.

मुख्यमंत्री ने केंद्र की फसल बीमा योजना को रिजेक्ट कर बिहार में लाइ गई अपनी नयी  फसल बिमा योजना की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में हमने किसानों के लिए फसल सहायता योजना की शुरुआत की है, जिसमें किसानों को बीमा के लिए कोई प्रीमियम नहीं देना पड़ता है. केंद्र की फसल बीमा योजना बिहार में लागू नहीं है क्योंकि इसमें किसानों को समय पर बीमा का भुगतान नहीं होता है. फसल सहायता योजना किसानों के हित में है. इसके लिए हमने खुद फैसला लिया. किसानों की परेशानी सबसे पहले समझनी चाहिए और इसे पूरे देश में लागू किया जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने जमीन बटवारे में रजिस्टर-2 में लगने वाले वाले टैक्स को कम से कम करने का निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री सितंबर तक दाखिल खारिज ऑन लाइन कराने के सरकारी दावे को खुद गलत करार देते हुए कहा कि अगस्त सितंबर महीने में बिहार में बाढ़ का प्रकोप रहता है. बाढ़ के समय अधिकारी कोई दूसरा नहीं कर पायेगें .उन्होंने  कहा कि जब अप्रैल तक ही टारगेट पूरा करना था लेकिन काम पूरा नहीं हुआ.

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को ब्रांडेड दवा लिखने वाले डॉक्टरों पर कार्रवाई करने का निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवा ही लिखी जानी चाहिए .मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को  मरीज के पुर्जे पर ब्रांडेड दवा लिखने वाले डाक्टरों से कारण पूछे जाने का निर्देश देते हुए कहा कि दोषी डाक्टरों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए .सीएम ने सभी मेडिकल कालेजों में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने का निर्देश देते हुए कहा कि कहाँ कैसे ईलाज चल रहा है ,इसकी मोनिटरिंग की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए .

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