सिटी पोस्ट लाइव :बिहार के लोगों को बहुत जल्द बिजली का तगादा झटका लगनेवाला है.बिहार विद्युत विनियामक आयोग बिजली दर में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर 23 मार्च को फैसला लेगा. मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष शिशिर सिन्हा और सदस्य एससी चौरसिया ने बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और बिहार ग्रिड कंपनी के प्रस्ताव पर फैसला सुनाया. आयोग ने पावर ट्रांसमिशन कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1176.62 करोड़ अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है. जबकि मांग 1516.73 करोड़ की थी.
इसी तरह स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को 12.01 करोड़ की अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है. जबकि मांग 12.02 करोड़ की थी. बिहार ग्रिड कंपनी को 219.38 करोड़ अनुमानित सकल राजस्व की मंजूरी दी है. जबकि मांग 403.20 करोड़ की थी. यह फैसला 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगा.
गौरतलब है कि जब से इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा है बिजली उपभोक्ता ज्यादा बिजली बिल आने का आरोप लगा रहे हैं.ऐसे में बिजली की दर में एकबार फिर से ईजाफा किये जाने से लोगों का बजट खराब होने वाला है.बिजली दर में बढ़ोतरी का विरोध महागठबंधन सरकार में शामिल वाम दल कर रहे हैं.वाम दलों का कहना है कि पहले से ही बिजली दर बहुत ज्यादा है, ऐसे में फिर से बढ़ोतरी से आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी.
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