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उप्र में फिल्म सिटी पर योगी की खरी-खरी, सुरक्षा-बेहतर सुविधा देने की खुली प्रतिस्पर्धा

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सिटी पोस्ट लाइव, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुम्बई दौरा बेहद चर्चाओं में है। खासतौर से ​प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर काफी बयानबाजी हो रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने मंगलवार को देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुम्बई में मीडिया से बातचीत में साफ कहा कि यह एक खुली प्रतिस्पर्धा है। जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। ऐसा वातावरण जिसमें हर व्यक्ति बिना किसी भेदभाव के कार्य कर सके, वहां लोग जाएंगे। उन्होंने कहा कि न हम लोग किसी के निवेश को झटक रहें और ना ही किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम सब का उद्देश्य एक ही है कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। 
 
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण के लिए इस क्षेत्र के विशेषज्ञ, दिग्गजों के अनुभव का लाभ लेना, उनके सुझाव के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देने के लिए हम लोगों ने यहां संवाद दिया, जिससे केवल एक क्षेत्र को ध्यान में न रखकर बल्कि वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी बनायी जा सके। मुख्यमंत्री ने फिल्म सिटी को लेकर शिवसेना के बयानों पर साफ किया कि हम किसी चीज को लेने नहीं आए हैं। हम एक नई चीज बना रहे हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं। हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेंगी, जो दे पाएगा, लोग वहां जाएंगे। 
 
उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। यह फिल्म सिटी हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बनाया जा रहा है और उससे छह किलोमीटर की दूरी पर एक हजार एकड़ से अधिक क्षेत्र में यह फिल्म सिटी होगी। दिल्ली, आगरा से इसकी बेहद अच्छी कनेक्टिविटी होगी। प्रदेश के अंदर और देश के अंदर हर ओर से जुड़ने के लिए बेहतर साधन होगा। फिल्म सिटी को लेकर फिल्म जगत की हस्तियों ने जो रुचि दिखाई है वह बहुत एक अच्छा संकेत है। फिल्म जगत से जुड़े हुए लोगों को सरकार के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी के निर्माण में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। यह सरकारी प्रोजेक्ट बनकर नहीं रहना चाहिए।

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