सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि भू-रैयतों को जमीन की रसीद आसनी से मिलने, इस दिशा में राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। विधानसभा में मुख्यमंत्री ने गुरुवार को भाजपा के नीलकंठ सिंह मुंडा के एक ध्यानाकर्षण सूचना के जवाब में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार जमीन के सभी प्लॉटों के लिए यूनिट कोड की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खाता-खतियान के सर्वे के माध्यम कर नये डिवाइस की व्यवस्था की जा रही है, इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन जल्द ही हल निकाल लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सत्र में सरकार इस पर मजबूत जवाब के साथ आएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि भू माफियाओं द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन के कागजात को इधर से उधर कर दिये जाने की शिकायत आती है, उस पर अंकुश लग सकेगा।
हालांकि सरकार के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों इस सवाल पर सरकार से विस्तृत जवाब देने की मांग की। नीलकंठ सिंह मुंडा ने बताया कि ऑनलाइन रसीद मिलने में हो रही कठिनाईयों की वजह से रैयतों से एम फॉर्म मांगा जाता है और जब तक अंचल जाकर प्रसाद नहीं चढ़ाईयेगा, जमीन का काम नहीं होगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि शिविर लगाकर सीएनटी की धारा 87 और ऑनलाइन रसीद के मामले में हो रही परेशानी का निष्पादन किया जाए। मुख्यमंत्री के वक्तव्य से भी असंतुष्ट नीलकंठ सिंह मुंडा इस संबंध में 3 पूरक प्रश्न पूछना चाहते थे, जिसके बाद स्पीकर ने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया।
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