सिटी पोस्ट लाइव : राज्य मंत्रिपरिषद ने वित्तीय वर्ष 2017-18 एवं 2018-19 के लिए कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) अंतर्गत प्रस्तावित राज्य के छह जिलों में 5000 एम.टी. शीत गृहों के निर्माण के लिए पूर्व में स्वीकृत कुल प्राकलित राशि 46.32 करोड़ के अतिरिक्त झारखंड राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड रांची का एजेंसी चार्ज 6 प्रतिशत यानी 2.78 करोड़ को समाहित करते हुए कुल 49.10 करोड़ रुपए मात्र की संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी और चालू वित्तीय वर्ष 2018- 19 में 13.10 करोड़ रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई। इसके तहत लोहरदग, बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम, पलामू एवं साहेबगंज में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। एक अन्य प्रस्ताव मे गोमिया एवं सिल्ली विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव के संचालन के लिए लंबित दायित्वों के निस्तार के लिए 3.58 करोड़ की झारखंड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के तौर पर प्राप्त करने एवं निकासी के प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। वहीं धनबाद जिला अंतर्गत अंचल निरसा, मौजा माड़मा, मुग्मा एवं श्यामपुर के विभिन्न खाता संख्या अंतर्निहित कुल रकबा 8.334 एकड़ गैरमजरूआ खास एवं आम भूमि कुल देय राशि 10.62करोड़ रुपए मात्र पर रेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अदायगी पर डीएफसीसीआई विशेष रेल परियोजना हेतु डीएफसीसीआई भारत सरकार को सशुल्क स्थाई हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30 करोड़
राज्य मंत्रिपरिषद ने राज्य योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में “जैविक प्रमाणीकरण एवं जैविक खाद उत्पादन की प्रोत्साहन“ के तहत जैविक खाद जीवामृत एवं कृषि अपशिष्ट कल्चर का उत्पादन एवं उपयोग की योजना का क्रियान्वयन के लिए कुल रुपए 30 करोड़ मात्र की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण विभाग द्वारा आरआईडीएफ एंड 25 के तहत 18- पथ पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से 799.34करोड़ रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई। वहीं ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले) के तहत 66- ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नाबार्डसे 18183. 39 लाख रुपए के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई।
प्रज्ञा केंद्र से मिलने वाली सेवाओं के शुल्क दरों का पुननिर्धारण
झारखंड राज्य मेंसीएससी वर्जन 2.0 के अंतर्गत कॉमन सर्विस सेंटर (प्रज्ञा केंद्र) के माध्यम से आम जनता को विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा सूचना एवं सेवा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से प्राप्त सेवा शुल्क दरों का पुननिर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।
अनुसंधानकर्त्ता के मानदेय में बढ़ोत्तरी
न्यायाधीशों के सहयोग के लिए विधि अनुसंधानकर्ता एवं अनुसंधान सहयोगी के 25 संविदा आधारित स्वीकृत पदों के मासिक मानदेय को संशोधित कर 30 हजार रुपए स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।
खूंटी शहरी जलापूर्ति के लिए 59.54करोड़
नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन विश्व बैंक संपोषित झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत खूंटी शहरी जलापूर्ति योजना हेतु आमंत्रित निविदा में विश्व बैंक केप्रोक्यूरमेंट रेगुलेशन के अनुसार प्रथम बार में एकल सक्षम निविदादाता मेसर्स श्रीराम ईपीसी लि. चेन्नई को कार्य आवंटन करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके तहत 59.54करोड़ रुपये खर्च होंगे ।
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