सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को बिरंची नारायण ने सदन में अवैध बालू खनन और बालू तस्करी का मामला उठाया। उन्होंने प्रभारी मंत्री बादल पत्रलेख से सवाल किया कि बालू की लूट कैसे और कब तक रुकेगी। जवाब में बादल ने बालू तस्करी रोकने के लिए टास्क फोर्स के गठन की बात कही। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स हर जिले में बालू तस्करी पर नकेल कस रहा है। इस पर नारायण ने कहा कि टास्क फोर्स किसी काम का नहीं है। इनके संरक्षण में ही बालू की अवैध तस्करी होती है। इस पर बादल ने टास्क फोर्स की उपलब्धियां बताई। भाजपा के चंदन कियारी विधायक अमर कुमार बाउरी ने सदन में इलेक्ट्रो स्टील की जनसुनवाई का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रोस्टील ने गलत तरीके से जनसुनवाई की है। वहां के लोगों को ठगा जा रहा है। स्थानीय लोगों को जनसुनवाई में शामिल नहीं किया गया और प्रबंधन ने मनमानी की।
बाउरी ने कहा कि प्रबंधन ने जन सुनवाई कर ली और अपने फैसले वहां के लोगों पर थोपने का काम कर रहा है। इसे लेकर अमर और चंपई सोरेन के बीच सवाल जवाब हुआ। चंपई सोरेन जन सुनवाई को बार-बार सही ठहरा रहे थे। इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अमर बाउरी के सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बंद कमरे में जन सुनवाई नहीं हो सकती। जनसुनवाई पर सरकारी पदाधिकारी की मुहर भी लगती है। अगर जनसुनवाई चुपचाप तरीके से हुई है तो सरकार इसे देखेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक अस्पताल और स्कूल खोलने का मामला है। सरकार इसे लेकर काफी चिंतित है। सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए कटिबद्ध है। रघुवर सरकार पर तंज कसते हुए हेमंत ने कहा कि हालात अब पहले जैसा नहीं है कि सरकार कहती है कि बाहरियों को नौकरी नहीं दी जाएगी और सदन से बाहर निकलते ही बाहर के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाता था।
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