पारा शिक्षकों ने कहाः झारखंड सरकार ने वार्ता के लिए अबतक नहीं बुलाया

पारा शिक्षकों ने कहाः झारखंड सरकार ने वार्ता के लिए अबतक नहीं बुलाया

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: वार्ता के लिए झारखंड सरकार की शिक्षा मंत्री डॉ. नीरा यादव और विभागीय सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह की अपील के बाद भी पारा शिक्षकों का तेवर बरकरार है। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के नेता व झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष संजय कुमार दुबे ने मंगलवार को कहा कि झारखंड सरकार ने वार्ता के लिए अभी तक नहीं बुलाया। उन्हें मीडिया से पता चला कि सरकार ने पारा शिक्षकों को 26 दिसंबर को वार्ता के लिए बुलाया है। हालांकि पारा शिक्षकों ने सरकार की तरफ से वार्ता की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा के आठ नेताओं विनोद बिहारी महतो, संजय दुबे, ऋषिकेश पाठक, बजरंग प्रसाद, सिंटू सिंह, नरोत्तम सिंह मुंडा, दशरथ ठाकुर और मोहन मंडल के नाम पत्र जारी करे और स्थान सुनिश्चित कर वार्ता के लिए बुलाए। उन्होंने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ही वार्ता की शर्त रखी। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री नीरा यादव और सचिव अमरेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में पारा शिक्षकों की कई बार वार्ता हो चुकी है लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला।

मीडिया से मिली वार्ता की जानकारी
संजय दुबे ने कहा कि झारखंड सरकार ने अबतक पारा शिक्षकों को वार्ता के लिए बुलाया ही नहीं है। राज्य की शिक्षा मंत्री और शिक्षा सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से कहा है कि पारा शिक्षक वार्ता के लिए आएं। सवाल यह है कि पारा शिक्षक कहां आएं और किससे वार्ता करें?
5200 से 20,200 रुपये के वेतनमान की मांग
झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दुबे ने कहा पारा शिक्षकों को चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों से भी कम वेतन पर काम करना पड़ रहा है। इसलिए पारा शिक्षकों को कम से कम 5200 से 20,200 रुपये का वेतनमान दिया जाये। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ और बिहार में भी यह वेतनमान पारा शिक्षकों को दिया जा रहा है।
पारा शिक्षकों के लिए बने नई नियमावली
दुबे ने कहा कि पारा शिक्षकों ने सरकार के समक्ष यह मांग रखी है कि सरकार एक नियमावली बनाये जिसके मुताबिक पारा शिक्षक स्कूलों में काम करें और इसी नियमावली की तर्ज पर पारा शिक्षकों का वेतनमान तय हो। इसके साथ ही अन्य राज्यों के अनुरूप सरकारी सुविधा मिल सके। उन्होंने कहा कि 2008 में एक नियमावली बनी थी जिसे कैबिनेट ने पास भी किया गया था लेकिन उसमें संशोधन जरूरी है। सरकार संशोधन कर एक नई नियमावली बनाये।
सरकार मृत पारा शिक्षकों को दे 25 लाख रुपये की राशि
झारखंड प्रदेश पारा शिक्षक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड सरकार की नीति के कारण आंदोलनरत राज्य के 10 पारा शिक्षकों की जान चली गयी। मृत पारा शिक्षकों के परिजनों को राज्य सरकार 25 लाख रुपये की सहायता राशि दे। वार्ता में इन मांगों को सरकार के सामने रखा जाएगा।