चिराग पासवान ने दे दी है केंद्र सरकार को दलित आन्दोलन की धमकी
केंद्र सरकार को एलजेपी का अल्टीमेटम, मांग नहीं मानने पर देश भर में दलित आंदोलन की धमकी
सिटी पोस्ट लाइव: एससी/एसटी अत्याचार निरोधक कानून पर अध्यादेश लाने और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष को हटाने को लेकर एलजेपी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.एलजेपी के सांसद चिराग पासवान ने केंद्र सरकार को 8 अगस्त तक अल्टीमेटम दिया है. चिराग पासवान ने कहा है कि सरकार अविलंब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को बर्खास्त करे. चिराग पासवान ने अपने अल्टीमेटम में कहा है कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उनकी पार्टी की ‘दलित सेना’ देशभर में आंदोलन करेगी. इस अल्टीमेटम के बाद से फिर से एनडीए घमशान शुरू हो जाने के आसार हैं.
चिराग पासवान और उनके पिता केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री को पत्र भी लिखा था. पत्र में भी एनजीटी अध्यक्ष को हटाने की मांग की गई थी. गौरतलब है कि सोमवार को रामविलास पासवान के घर पर एनडीए के करीब 25 दलित सांसदों ने बैठक की थी. इसमें तीन केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे.बैठक में सभी सांसदों ने एससी/एसटी अत्याचार निरोधक कानून पर अध्यादेश लाने और सरकारी नौकरियों में प्रोमोशन में आरक्षण लागू करने पर चर्चा की. साथ ही एससी/एसटी एक्ट को कमजोर करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस गोयल को हटाने पर सर्वसम्मति से फैसला किया.
इस साल 20 मार्च को जस्टिस गोयल और जस्टिस यूयू ललित की खंडपीठ ने एससी/एसटी (अत्याचार रोकथाम) एक्ट में बड़ा बदलाव करते हुए फैसला सुनाया था कि किसी भी आरोपी को दलित अत्याचार के केस में प्रारंभिक जांच के बिना गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है. इससे पहले केस दर्ज होने के बाद ही गिरफ्तारी का प्रावधान था. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, अगर किसी के खिलाफ एससी/एसटी उत्पीड़न का मामला दर्ज होता है, तो वो अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकेगा.रामविलास पासवान के छोटे भाई एलजेपी सांसद रामचंद्र पासवान ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी तो उनकी दलित सेना देश भर में आन्दोलन छेड़ देगी.
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