नीतीश के मंत्री ने फिर कही अपने विभाग में भ्रष्टाचार की बात, अधिकारियों को दी नसीहत

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने अफसरों को कहा है कि वे उगाही के फेर में पड़कर जमीन के मुआवजा भुगतान में देरी न करें। जनवरी तक बकाए मुआवजे का भुगतान करें। विशेष कैंप लगाएं। उसमें सभी स्तर के जन प्रतिनिधियों को भी बुलाएं।

मंत्री रामसूरत राय गुरुवार को जिला भू अर्जन पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे समेत बड़ी परियोजनाओं के लिए अर्जित जमीन के मुआवजे का भुगतान समय पर हो जाता है। गांव, अंचल या जिला स्तर की जरूरतों के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा मिलने में परेशानी होती है। इसमें उगाही की कोशिश होती है।

उन्होंने कहा कि बांध, सड़क या रेल के लिए जमीन अधिग्रहण के पहले चरण में रैयतों को 80 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान हो जाता है। बाकी 20 प्रतिशत के लिए ऐसे सबूत मांगे जाते है, जिनका अस्तित्व ही नहीं होता। रिश्वतखोरी के लिए नदी की धार में समा गए मकानों का सबूत मांगा जाता है। अधियाची विभाग ने पैसा दे दिया है। भू-अर्जन कार्यालय के पास पैसा है। भू-धारी को मुआवजा नहीं मिल रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मंत्री ने कहा कि वे जनवरी के पहले सप्ताह से विभाग की प्रमंडलवार समीक्षा करेंगे। साथ में अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह भी रहेंगे।