रांची: लॉकडाउन में रोजगार सृजन के शुरू होगी तीन योजनाएं

रांची: लॉकडाउन में रोजगार सृजन के शुरू होगी तीन योजनाएं

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: लॉकडाउन में आर्थिक विकास को गति देने के लिए सरकार ने उठाये कई कदम है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के लिए आज तीन योजनाओं की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची से रिमोट कंट्रोल के माध्यम से बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना और पोटो हो खेल विकास योजना की शुरुआत होगी। राज्य सरकार ने देश के दूसरे हिस्सों से वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भी विशेष योजना बनायी है। लगभग सभी गांवों में मनरेगा योजनाओं के माध्यम से स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान सोशल डिस्टेसिंग का पालन जरूरी होगा।

वैश्विक महामारी कोविड 19 के कारण देश भर में लागू पूर्णतः तालाबंदी के बीच मजदूरों को काम देकर सरकार उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में लगी हुई है। गिरिडीह जिले में मनरेगा के तहत लोगों को काम मिलने से उनमें खुशी व्याप्त है। सरकार के द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में गिरिडीह जिला प्रशासन ने गाँव के लोगों को लॉक डाउन में काम देकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में ठोस कदम उठाया है। जिले के उपविकास आयुक्त मुकुंद दास ने बताया कि गिरिडीह के 1800 गांवों में मनरेगा के तहत मिट्टी वर्क का काम शुरू कर दिया गया है।

उपविकास आयुक्त मुकुंद दास ने बताया कि  भारत सरकार के  जल शक्ति मंत्रालय के निर्देश पर बरसात का पानी रोकने के लिए टीसीबी  गड्ढे बनाये जा रहे हैं। आम ,अमरूद के पेड़ लगाने  हेतु गडढ़े निर्माण का काम चल रहा है और छोटे तालाब का निर्माण शुरू किया गया है। अप्रैल माह से ही काम शुरू करवा दिया गया है। 64 हजार मानव दिवस का सृजन किया गया है।   सामाजिक दूरी बनाकर मजदूर मनरेगा का काम कर रहे हैं।  मजदूरों में कोरोना का भय इतना है कि वे अपने नाक मुँह का कपड़ा से बांधकर काम कर रहे हैं। देवरी प्रखंड में मिट्टी कटाई का काम कर रहे मजदूर सोहन महतो का कहना है कि लॉक डाउन में काम नहीं मिलता तो वे भुखमरी का शिकार हो जाते । सरकार ने गांव में ही काम देकर बहुत मदद की है। मनरेगा योजनाओं के तहत काम में लगे सभी श्रमिकों को कार्यस्थल पर  थूकने नहीं और सामाजिक दूरी का पालन करने समेत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।