268 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जा रही : राजीव एक्का

268 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जा रही : राजीव एक्का

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: डिजीटल साक्षरता अभियान के तहत हर एक घर में कम से कम एक व्यक्ति को डिजीटल साक्षर करना है। यह कार्यक्रम सभी हाईस्कूल में शुरू हो गया है। पीएमजी दिशा के तहत 11 लाख बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिसमें छह लाख बच्चों का सर्टिफिकेट पूर्ण हो चुका है। सूचना प्रौद्योगिक एवं ई-गवर्नेंस विभाग के सचिव राजीव अरुण एक्का ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत नेट एवं ग्रामीण वाई-फाई के तहत फेज एक और फेज एक प्लस की कुल 2,849 ग्राम पंचायतों एवं प्रखंड मुख्यालयों में से कुल 2,407 ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) बिछाकर इंटरनेट की जांच की जा चुकी है तथा 268 ग्राम पंचायतों में वाई-फाई इंटरनेट की सुविधा प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क सिंदरी का निर्माण कार्य 96 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो चुका है। 31 दिसम्बर तक भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया जायेगा। साइबर सुरक्षा के तहत रांची में एक एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब सी-डैक के माध्यम से स्थापित किया गया है। साथ ही राज्य के छह जिलों में स्टैंडर्ड साइबर फोरेंसिक लैब अधिष्ठापित किया जाना है। तथा 24 जिलों में एक एक साइबर थाना स्थापित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 2394 सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षण दिये जा चुके हैं।

उन्होंने कहा कि झारखंड स्पेस अप्लीकेशन सेंटर (जेएसएसी) के तहत कैडेस्ट्रल नक्शों के ऑकड़ीकरण तथा जियोरेफ्रेंसिंग की गई है। एनएलआरएमपी परियोजना के तहत इस परियोजना का उद्देश्य राज्य के राजस्व गांवों के नक्शों के ऑकड़ीकरण तथा जियोरेफ्रेंसिंग के कार्य किये जाने हैं। अब तक कुल 33.026 राजस्व गांवों के 52.216 कैडेस्ट्रल नक्शों का ऑकड़ीकरण तथा जियोरेफ्रेंसिंग के कार्य किये जा चुके हैं। साथ ही भू नक्शा में अपलोड किया जा चुका है। मौके पर झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (जैप-आईटी) के सीओ दिव्यांशु झा ने कहा कि ई-ट्रायल परियोजना के तहत वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के काराओं में विचाराधीन बंदियों का उपस्थापन राज्य के व्यवहार न्यायालयों में करने की व्यवस्था की गयी है। अब तक सभी जिलों के 295 सीसी सिस्टम में से 234 काेअधिष्ठापन किये जा चुके हैं। जिसके माध्यम से जेल से ही बंदियों की पेशी व्यवहार न्यायालय में की जा रही है। उन्होंने कहा कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईसीटी इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना की गयी है। राज्य के काराओ एवं जिला न्यायालयों में सुरक्षा व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए सीसीटीवी के अधिष्ठापन किये गये हैं। अभी तक नौ काराओं में 899 सीसीटीवी कैमरे एवं दो जिला न्यायालयों में कुल 306 सीसीटीवी का अधिष्ठापन किया गया है। उन्होंने कहा कि झारखंड में विभिन्न विभागों व कार्यालयों को पेपर लेस बनाने के उद्देश्य से ई-ऑफिस परियोजना को लागू किया गया है। ई -प्रोक्यूरमेंट झारखंड के 31 विभागों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अब तक 14,633 निविदा प्रकाशित की जा चुकी है। मौके पर विभाग के निदेशक उमेश प्रसाद ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी इनोवेशन लैब (एबीवीआईएल) के तहत तीन स्थानों आईएसम धनबाद, सीयूजे रांची और बीआईटी सिंदरी के साथ एमओयू किये जा चुके हैं। 68 स्टार्टअपस का चयन स्टेट इवेलुएशन बोर्ड (एसईबी) द्वारा किया जा चुका है। इनमें से फेज एक में 15 चयनित स्टार्टअपस को प्रोटोटाइप फंड 23,28,336 रुपये प्रदान किये जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाये गये हैं। स्टार्टअप इंडिया झारखंड यात्रा में राज्य के आठ जिलों में से 1840 पार्टिसिपेंट्स ने भाग लिया, जिसमें 122 पार्टीसिपेंट द्वारा प्रशंसनीय स्टार्टअप प्रस्तुत किया गया।