सितम्बर तक सुकन्या योजना में 2,90,169 लाभुकों को सम्मिलित करने का लक्ष्य : लुईस मरांडी

सितम्बर तक सुकन्या योजना में 2,90,169 लाभुकों को सम्मिलित करने का लक्ष्य : लुईस मरांडी

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत चालू वित्तीय वर्ष में दो लाख 90 हजार 169 लाभुकों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा है। राज्य की महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. लुईस मरांडी ने सोमवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सितम्बर तक शत-प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त कर लिया जायेगा। मरांडी ने बताया कि महिला सशक्तिकरण पर जोर और बाल विवाह पर रोक के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लक्ष्मी लाडली योजना के स्थान पर इस साल जनवरी से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना शुरू की गयी है। इस योजना के तहत अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवार की दो बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। बच्ची के जन्म से दो वर्ष तक उसकी माता के खाते में पांच हजार रूपये जमा की जा रही है। पहली कक्षा में नामांकन कराने पर, पांचवीं, आठवीं, 10वीं तथा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर पांच-पांच हजार रुपये की राशि बालिकाओं के खाते में देय होगी। बालिकाओं की आयु 18-20 वर्ष पूरी होने और मतदाता सूची में नाम दर्ज होने पर उनके खाते में 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जा रही है। मरांडी ने विभाग की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में लाभुकों की कुल संख्या एक लाख 10 हजार 194 थी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, कस्तूरबा विद्यालयों एवं कॉलेजों में विशेष कैंप आयोजित किया जायेगा। मरांडी ने कहा कि एनएससी सर्टिफिकेट का वितरण तीन माह में करवाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 में 16,666 लाभुकों को अच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत सभी जिलों के जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों द्वारा प्रतिमाह विशेष कैंप का आयोजन कर अर्हताधारी नए लाभुकों को जोड़ना है। वित्तीय किस्त के सभी लंबित आवेदनों का निष्पादन करना है। उन्होंने कहा कि पोषण अभियान के तहत समुदाय आधारित गतिविधि (सीबीई) में सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर प्रतिमाह दो इवेंट का आयोजन किया जायेगा। जुलाई में प्रथम प्रवेश दिवस गतिविधि, अगस्त में विश्व स्तनपान सप्ताह और सितम्बर में पोषण माह का आयोजन किया जायेगा। प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर हर महीने एक ग्रामीण स्वास्थ्य पोषण दिवस (वीएचएनडी) आयोजित किया जायेगा। उन्होंने कहा कि पेंशन योजना के तहत राष्ट्रीय एवं राज्य संचालित सभी पेंशन योजनाओं का वार्षिक भौतिक सत्यापन पूर्ण करना है। साथ ही एक माह के अंदर पोर्टल पर आवश्यक संशोधन करना है। सत्यापन के पश्चात जो रिक्तियां होंगी, इन रिक्तियों को 30 सितम्बर तक शत–प्रतिशत पूर्ण करते हुए भुगतान भी सुनिश्चित किया जायेगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत निर्धारित 31,286 के लक्ष्य का अगस्त तक शत-प्रतिशत प्राप्त कर लिया जायेगा। एचआईवी, एड्स पेंशन योजना अंतर्गत निर्धारित चार हजार के लक्ष्य को अगस्त तक प्राप्त करना है। मरांडी ने कहा कि तेजस्विनी योजना के तहत निर्धारित सभी 17 जिलों में योजना का कार्यान्वयन प्रारंभ किया जायेगा। बाल अधिकार संरक्षण एवं महिला विकास के तहत सभी 24 जिलों में वन स्टॉप सेंटर के नये भवनों का निर्माण किया जायेगा। महिला शक्ति केंद्र योजना के अंतर्गत सभी 177 प्रखंडों में प्रखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में महिलाओं के लिए स्वाधार गृह का निर्माण किया जायेगा। राज्य के संप्रेक्षण गृहों के 76 पदों एवं जिला बाल संरक्षण इकाईयों के 240 पदों पर नियुक्ति की जायेगी। प्रेसवार्ता में विभागीय सचिव अमिताभ कौशल, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राम लखन प्रसाद गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।