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भुगतान लटकाने वाले अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाईः सुनील वर्णवाल

विनय कुमार को पलामू के नोडल पदाधिकारी पद से हटाया गया

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भुगतान लटकाने वाले अफसरों पर होगी सख्त कार्रवाईः सुनील वर्णवाल
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. सुनील वर्णवाल ने मंगलवार को जन संवाद की साप्ताहिक समीक्षा की। इस दौरान पेंशन, मुआवजा, मानदेय, मजदूरी, बीमा राशि और सरकारी योजनाओं के तहत भुगतान में विलंब की शिकायतों पर संज्ञान लिया। उन्होंने कहा कि भुगतान को कागजी प्रक्रिया और आवंटन के नाम पर लंबे वक्त तक रोकने वालों के साथ ही लापरवाही या उदासीनता दिखाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डॉ. वर्णवाल ने पलामू जिले में अवकृष्ट वनों की पुनर्वास योजना के तहत वर्ष 2012-13 में काम करने वाले बनवारी उरांव की मजदूरी के 72 हजार रुपये का अबतक भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत पर पलामू के नोडल पदाधिकारी विनय कुमार दास को तत्काल नोडल पदाधिकारी के पद से हटाने और शो-कॉज जारी कर प्रपत्र ‘क’ गठित करने का निर्देश दिया। इसी तरह गोड्डा जिले में सड़क दुर्घटना में मृत आभास कुमार यादव के परिजनों को मुआवजे का भुगतान नहीं किये जाने पर गोड्डा के नोडल पदाधिकारी नियाज अहमद को भी शो-कॉज जारी करने का निदेश दिया गया। डॉ. वर्णवाल ने पीड़ित परिवार को एक हफ्ते में मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित कराने का आदेश दिया। इसके अलावा देवघर जिले के शंकर पंडित के मकान में 25 मार्च 2017 की रात आग लगने और लाखों की चल-अचल सम्पति जलकर राख होने पर मुआवजा के भुगतान में विलम्ब पर लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी को चिन्हित कर कार्रवाई करने और एक सप्ताह में देय मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एक अन्य मामले में देवघर के पशु चिकित्सालय में गर्भाधान कार्यकर्ता के पद पर कार्यरत प्रवीण कुमार मंडल एवं अन्य 430 कर्मियों को अप्रैल 2017 से मानदेय भुगतान के लिए नोडल अधिकारी को एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निदेश दिया। समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर सचिव रमाकांत सिंह, डीजीपी के एआईजी शम्स तबरेज, संयुक्त सचिव मनोहर मरांडी के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
जंगली हाथियों के फसल नष्ट करने के एवज में तत्काल मुआवजा मिले
गिरिडीह, बगोदर प्रखंड के तुकतुको ग्राम निवासी सरयू प्रसाद, दुलार चंद महतो, जागेश्वर महतो और तालेश्वर महतो की फसल नवंबर 2018 में जंगली हाथियों ने नष्ट कर दी थी। डॉ. वर्णवाल ने इस मामले में पीड़ित किसानों को गिरिडीह और हजारीबाग के नोडल अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक सप्ताह के भीतर भुगतान सुनिश्चित करें।
जेबीवीएनएल के अधिकारी के खिलाफ शो-कॉज
डॉ. वर्णवाल ने चतरा के रणबीर प्रताप सिंह एवं अन्य 117 लोगों ने माइनॉरिटी रूरल फ्रेंचाइजी कंपनी के माध्यम से बिजली विभाग, चतरा में लाइनमैन के रूप में 2014 के सितबंर माह से अप्रैल 2016 तक कुल 18 माह कार्य करने के उपरांत कंपनी द्वारा दैनिक मजदूरी का भुगतान नहीं करने पर ‘सीधी बात कार्यक्रम से पहले भुगतान नहीं किए जाने पर अधिकारी के खिलाफ शो-कॉज जारी करने का निर्देश दिया।
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत पीड़ित को जल्द मिले सहायता राशि
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने हृदय रोग से ग्रसित चतरा की 8 वर्षीय तन्वी कुमारी के परिजनों को मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत सहायता राशि के लिए एक सप्ताह के भीतर आवंटन उपलब्ध कराने का आदेश दिया।
पारिवारिक पेशन का लाभ अविलंब मिले
योजना सह वित्त विभाग, रांची में चालक के पद से सेवानिवृत्त सुकरा उरांव की मृत्यु मार्च 2011 में होने के बाद अबतक उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का लाभ नहीं मिलने, पेंशन से जुड़ी पूर्वी-सिंहभूम जिले के ग्रामीण विकास विभाग के चौकीदार के पद पर कार्यरत जगदीश शर्मा की मृत्यु नवंबर 2016 में कार्यकाल के दौरान होने पर उनकी आश्रित पत्नी शकुंतला देवी को पारिवारिक पेंशन के भुगतान के लिए डॉ. वर्णवाल ने उक्त विभागों के नोडल अधिकारी को हर हाल में एक सप्ताह में पेंशन शुरू कराने का आदेश दिया।
सरकारी राशि निजी खाते में डालने की जांच के लिए टीम गठित
गिरिडीह जिले के राजधनवार प्रखंड अंतर्गत जताडीह गांव में तालाब जीर्णोद्धार की 15 लाख की योजना की राशि की गलत तरीके से निकासी से जुड़ी शिकायत की जांच के लिए मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने एडीएम की अध्यक्षता में जांच टीम गठित करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि सरकारी योजना की राशि निजी खाते में हस्तांतरित कर लिया जाना अत्यंत गंभीर मामला है। उन्होंने जांच टीम को एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है।
विद्यालय में डीप बोरिंग कराने का आदेश
रांची के कांके प्रखंड अंतर्गत गागी स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में पेयजल की सुविधा नहीं होने की शिकायत पर डॉ. वर्णवाल ने रांची के नोडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि एक हफ्ते के अंदर विद्यालय परिसर में डीप बोरिंग करवाकर बच्चों के लिए पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करायें।

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