व्यावसायिक प्रशिक्षकों को 15 दिन में करें बकाया वेतन का भुगतान : रमाकांत सिंह

व्यावसायिक प्रशिक्षकों को 15 दिन में करें बकाया वेतन का भुगतान : रमाकांत सिंह

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राज्य सरकार के विशेष सचिव रमाकांत सिंह ने राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में कौशल विकास योजना के तहत कार्यरत प्रशिक्षकों को सितम्बर 2018 से अब तक बकाया मानदेय का भुगतान हर हाल में 15 दिन के भीतर कराने का निर्देश दिया है। गुरुवार को मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में दर्ज मामलों की साप्ताहिक समीक्षा के दौरान इससे जुड़ी शिकायत सामने आयी थी। इस पर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के नोडल पदाधिकारी ने जानकारी दी कि स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा के संचालन के लिए जिन संस्थाओं से करार किया गया है। उनकी लापरवाही की वजह से मानदेय का भुगतान नहीं हो पा रहा है। विशेष सचिव ने कहा कि जब विभाग की ओर से इस मद में राशि नियमित रूप से जारी की जा रही है, तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि स्कूलों में कार्यरत प्रशिक्षकों को हर महीने नियमित रूप से मानदेय का भुगतान हो। साप्ताहिक समीक्षा के दौरान सिंह ने कुल 20 शिकायतों की समीक्षा की। गिरिडीह में फरवरी 2012 में ब्रह्मानंद झा ने मैट्रिक एवं इंटर की परीक्षा के लिए बेंच एवं डेस्क की व्यवस्था की थी, जिसके एवज में बकाया राशि का भुगतान आवंटन के अभाव में अब तक नहीं किया गया है। सिंह ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षारता विभाग के नोडल अधिकारी को यह निर्देश दिया कि राज्यभर में इस तरह के सभी मामलों की समीक्षा कर 15 दिनों के भीतर निष्पादित करें। देवघर सदर अस्पताल में अनुबंध पर लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत मनोज कुमार मिश्रा को मार्च-2017 से अबतक (कुल 19 माह) के मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है। साथ ही मनोज कुमार मिश्रा एवं अन्य पैरामेडिकल कर्मियों ने अनुबंध पर कार्यरत सभी पैरामेडिकल कर्मियों का नियमितीकरण अबतक नहीं किए जाने की भी शिकायत जनसंवाद में दर्ज कराई थी। मामले को अब तक लंबित रखे जाने पर विशेष सचिव ने नाराजगी जताई। स्वास्थ्य विभाग में सबसे ज्यादा मामले लंबित हैं। सिंह ने कहा कि मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए वे स्वयं यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक निरंतर की जाए। साहेबगंज की बबीता कुमारी को तीन वर्ष बाद भी अब तक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ नहीं दिये जाने की शिकायत पर जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि योजना की स्वीकृति हो गयी है और एक सप्ताह के भीतर भुगतान कर दिया जाएगा। सरायकेला-खरसावां में वर्ष 2008 के नगर पंचायत चुनाव में सत्यनारायण अग्रवाल द्वारा किए गए कार्य के एवज में बकाया भुगतान की शिकायत पर विभागीय अधिकारी ने जानकारी दी कि भुगतान के लिए आवंटन उपलब्ध करा दी गयी है। बोकारो के चंदनक्यारी प्रखण्ड के मंचाटांड़ गांव के पूर्णाबांध टोला में अब तक ग्रामीणों को बिजली की सुविधा नहीं दिये जाने का मामला भी साप्ताहिक समीक्षा में उठा। इस बाबत पूछे जाने पर जिला के नोडल अधिकारी ने बताया कि  टोले में सौभाग्य योजना के तहत 15 दिनों के भीतर बिजली की सुविधा बहाल कर दी जाएगी।