सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डा रामेश्वर उराँव ने कहा है कि कोयला क्षेत्र में कॉमर्शियल माइनिंग के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ जल्द ही अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गए आज के नोटिस से झारखंड की जनता को आशा और विश्वास जगा है। डा उराँव ने कहा हम सर्वोच्च न्यायालय के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने करीबी पूंजीपति मित्रों को लाभ पहुंचाने के लिए आनन-फानन में कॉमर्शियल माइनिंग के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि जब वैश्विक महामारी कोरोना संकट के वक्त पूरी दुनिया में कोयले की मांग घट गयी है, अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा स्थगित है, उस समय ग्लोबल टेंडर के नाम पर अपने करीबी को फायदा पहुंचाने का निर्णय लिया गया जो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल माइनिंग की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने के पहले न तो राज्य सरकार से कोई सलाह-मशविरा किया गया और न ही राज्य के हितों का ध्यान रखा गया। वहीं केंद्र सरकार ने एकतरफा फैसला लेकर संघीय ढांचे पर भी प्रहार करने का काम किया है। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सर्वाच्च न्यायालय में याचिका दायर की है और जल्द ही न्याय मिलने की उम्मीद है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता आलोक कुमार दूबे,लाल किशोर नाथ शाहदेव एवं डॉ राजेश गुप्ता छोटू ने कहा है कि कोल आवंटन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केंद्र सरकार को नोटिस देना एक महत्वपूर्ण कदम है जिस प्रकार प्रधानमंत्री सभी सरकारी संस्थानों को निजीकरण कर रहे हैं एवं लगभग 28 कंपनियों को बेचने का काम कर रहे हैं ऐसे समय में सुप्रीम कोर्ट का मामले को गंभीरता से लेना झारखंड सहित पूरे देश के लिए सकारात्मक और शुभ संकेत है ,प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय न्यायालय के कदमों का स्वागत करती है।
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