मुख्यमंत्री ने मुख्यधारा से भटके लोगों से विकास में योगदान करने का किया आह्वान

मुख्यमंत्री ने मुख्यधारा से भटके लोगों से विकास में योगदान करने का किया आह्वान

सिटी पोस्ट लाइव, दुमका/रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर शनिवार को दुमका पुलिस लाईन में आयोजित भव्य समाराह में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और संयुक्त परेड की सलामी ली। इस अवसर पर जिला प्रशासन की ओर से विभिन्न विभागों द्वारा आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की गयी। मुख्यमंत्री ने नव चयनित शिक्षकों के बीच नियुक्ति पत्र और और आकर्षक झांकिंया पेश करनेवाली टीमों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री दास ने पुलिस लाईन में आयोजित मुख्य समारोह में उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया और अमर शहीद राष्ट्रनिर्माताओं के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की । उन्होंने कहा कि आतंकवाद और उग्रवाद देश और राज्य के विकास मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने भटके युवाओं से हिंसा का रास्ता त्याग कर राज्य के विकास में योगदान करने के आह्वान के साथ ही कहा कि राज्य सरकार ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया है। परिणामस्वरूप राज्य में उग्रवादी हिंसा की घटनाओं में काफी कमी आयी है। सरकार के सफल प्रयास के कारण ही राज्य में उग्रवादी प्रभावित जिले की संख्या 21 से घटकर 19 रह गयी है तथा अति उग्रवादी जिले की संख्या 16 से घटकर 13 हो गयी है। उन्होंने कहा कि रामगढ़ और कोडरमा जिले को उग्रवाद मुक्त जिला होने की अनुशंसा केन्द्र सरकार से की गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सुरक्षा उपायों को विकास कार्यों से जोड़कर सकारात्मक राजनीति की शुरूआत की है। सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाने के साथ विकास कार्य में भी योगदान कर रहे है। दास ने कहा कि सुदृढ़ विधि व्यवस्था से ही कल्याणकारी और विकास की योजाओं के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर आम जनता का सर्वागींण विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार जैसी जटिल समस्या से निपटने के लिए कठोर कदम उठाया है। भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रभावी कार्रवाई करने के लिए राज्य में भ्रष्टाचार निगरानी ब्यूरो का पुनर्गठन किया गया है।
दास ने अपने संबोधन के दौरान अन्नदाता किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य में कृषि आर्शीवाद योजना शुरू करने और किसानों का उन्नत तकनीक का प्रशिक्षण मुहैया कराने की चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड इकलौता ऐसा राज्य है जहां किसानों के फसल बीमा के प्रीमियम राशि का भुगतान राज्य सरकार करती है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में राज्य के किसानों का मुफ्त फसल बीमा कराया जायेगा। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार के चार साल के प्रयास से राज्य के कृषि विकास दर में 19.07 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य में 102 पुरानी वृहद औेर मध्यम सिंचाई योजनाओं की सिंचाई क्षमता में रख-रखाव व मरम्मति के अभाव में लगभग 40 प्रतिशत की गिरावट आयी थी। उनकी सरकार ने इन सभी पुरानी सिंचाई योजनाओं का शत-प्रतिशत जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है। इससे सृजित क्षमता के अनुसार सिंचाई का लाभ लिया जा सकेगा। इसके तहत राज्य में अभी तक 50 सिंचाई योजनाओं के जीर्णोद्धार का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अलावे राज्य में किसानों की समृद्धि के लिए सुजलाम सुफलाम योजना शुरु किया जा रहा है। दास ने अपने संबोधन में आम जनों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना,ऐम्बुलेंस सेवा,चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना कर एमबीबीएस के सीटों में वृद्धि किये जाने के साथ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने की दिशा में किये गये प्रयास पर विस्तार से चर्चा की । उन्होंने महिला सशक्तीकरण और बालिका शिक्षा,तकनीकी शिक्षा के विस्तार पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्य सरकार बेरोजगारी मिटाने की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है। उन्होंने दावा किया कि पिछले चार वर्षों में 35 लाख से अधिक लोगों को रोजगार एवं स्वरोजगार उपलब्ध कराया गया है और लगभग एक लाख युवाओं को विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी मिली है। इसमें 95 प्रतिशत इस राज्य के निवासी युवा है। इसके अलावे लगभग 50 हजार से अधिक नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। राज्य सरकार के प्रयास से राज्य से प्रतिभा के पलायन पर अंकुश लगा हैं। हाल में आयोजित ग्लोबल स्कील समिट में एक लाख छह हजार युवाओं को निजी क्षेत्र में नियुक्ति पत्र दिये गये है। अब मजबूरी में यहां के युवाओं को पलायन करने की आवश्यता नहीं है। दास ने उर्जा विकास के मामले में राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयास की चर्चा करते हुए कहा कि चार वर्ष पूर्व राज्य के 68 लाख घरों में से महज 38 लाख घरों में ही बिजली पहुंच पायी थी और लगभग 30 लाख घरों में अंधेरा था। राज्य सरकार के प्रयास से राज्य के सभी 68 लाख घरों में बिजली पहुंचा दी गयी है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार झारखंड का उर्जा हब बनाने के लिए वचनवद्ध है। इस उद्धेश्य का साकार करने के लिए पतरातू वाष्प प्रतिष्ठान में चार हजार मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाया जा रहा है। अक्षय उर्जा के विकास के तहत 530 सरकारी भवनों में 13.175 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट अधिष्ठापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इसके साथ ही 383 सरकारी भवनों में 5.135 मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट अधिष्ठापन का कार्य इस वर्ष तक पूरा कर लिया जायेगा।
दास ने कहा कि अनुसूचित जन जाति,अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग का अधिकतम कल्याण उनकी सरकार की प्राथमिकता है। इसके तहत वर्षों तक उपेक्षित आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय के लिए दो बटालियन के साथ इस समुदाय के विकास के लिए आदिम जनजाति विकास प्राधिकार का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जनजाति क्षेत्र तथा अनुसूचित जाति विकास बजट का आकार 24,410 करोड़ था। चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में उसे बढ़ाकर 27,142 करोड़ कर दिया गया है। दास ने कहा कि राज्य सरकार ने आदिवासी विकास समिति,ग्राम विकास समिति के गठन का निर्णय लिया है। यह समिति अपने गांव से संबंधित पांच लाख तक के प्राक्कलित राशि की योजनायें स्वयं कार्यान्वित कर सकेगी। इसके लिए इस वर्ष 120 करोड़ रूपये उपलब्ध कराया जायेगा। उन्होंने कहा कि बिरसा आवास योजना के माध्यम से राज्य के कमजोर जनजातीय समूहों के शत-प्रतिशत परिवारों को आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए इस वर्ष तीन हजार आवास निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार झारखंड राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया और पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का गठन किया जा रहा है। इस अवसर पर संतालपरगना के आयुक्त भगवान दास, पुलिस उपमहानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा, उपायुक्त मुकेश कुमार,पुलिस अधीक्षक वाईएस रमेश के साथ विभिन्न विभागों वरीय अधिकारी उपस्थित थे।