14 साल में 16.50 लाख परिवार को गैस कनेक्शन और पिछले 4 साल में बढ़कर 50 लाख हुआ : रघुवर दास
सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से समाज के सभी वर्गों और तबकों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई। इन योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से लागू कर विकास के संकल्प को जमीन पर उतारकर दिखाया गया। शनिवार को खेलगांव में आयोजित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन एवं चूल्हा वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद ही देश में महिलाओं और बेटियों को सम्मान मिला। देशभर में स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार ने आपसी समन्वय स्थापित कर इन सभी योजनाओं को झारखंड में सफलतापूर्वक लागू किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि महिलाओं के सशक्तिकरण से ही देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री ने महिलाओं की पीड़ा को समझते हुए पूरे देश में उज्ज्वला योजना चलाई जिसे राज्य सरकार ने मिशन मोड में लागू किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक झारखंड के 68 लाख परिवार में से मात्र 16 लाख 50 हजार परिवारों को ही गैस सिलेंडर उपलब्ध था। वर्तमान समय में राज्य में 50 लाख परिवारों तक गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध है। साढ़े चार वर्षों में राज्य सरकार ने लगभग 32 लाख परिवारों तक सिलेंडर एवं चूल्हा उपलब्ध कराने का कार्य किया है। झारखंड पहला राज्य है जहां लाभुकों में गैस सिलेंडर के साथ-साथ पहली रिफिलिंग एवं चूल्हा नि:शुल्क वितरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संचालन में पूरी पारदर्शिता बरती गई है। महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाना ही केंद्र एवं राज्य सरकार की प्राथमिकता रही है। अब राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत वैसे सभी राशन कार्डधारी परिवारों को भी शामिल किया गया है, जिनके पास पहले से कोई एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि नवंबर 2019 तक राज्यभर में शेष बचे 14 लाख परिवारों को गैस सिलेंडर और चूल्हा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं संचालित की गई हैं। महिलाओं की समस्याओं को देखते हुए सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अभियान पूरे राज्य में मिशन मोड में चलाया गया है। वर्ष 2014 तक मात्र 18 फीसदी परिवारों में ही शौचालय उपलब्ध था। महिलाओं को शौच के लिए शाम होने का इंतजार करना पड़ता था। वर्तमान समय में राज्य के 99 प्रतिशत परिवारों को शौचालय उपलब्ध हो सका है। खुले में शौच मुक्त झारखंड बनाना राज्य सरकार का लक्ष्य था, जिसे सरकार ने पूरा कर लिया है। दास ने कहा कि राज्य में नारी शक्ति को सशक्त एवं समृद्ध करना सरकार की प्राथमिकता रही है। पिछले साढ़े चार वर्षों में पूरे राज्य में एक लाख से अधिक सखी मंडलों का गठन किया गया है। इन सखी मंडलों में 62 हजार सखी मंडल आदिवासी बहनों ने बनाया है। राज्य सरकार द्वारा इन सखी मंडलों को प्रशिक्षण के साथ साथ बैंकों से समन्वय स्थापित कर लोन उपलब्ध कराया है। महिलाएं पशुपालन, स्कूल ड्रेस, सिलाई कढ़ाई, अंडा उत्पादन इत्यादि विभिन्न छोटे-छोटे रोजगारों से जुड़ सकी हैं। महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार का लक्ष्य रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में मात्र एक रुपए शुल्क के साथ महिलाओं को 50 लाख तक की संपत्ति की रजिस्ट्री कराई जा रही है। राज्य में लगभग एक लाख बाइस हजार से ज्यादा महिलाओं ने अबतक योजना का लाभ लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाल विवाह पर रोक लगाना एवं ड्रॉपआउट से निजात पाना है। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना के तहत बेटियों के जन्म से लेकर उनकी शादी की उम्र तक राज्य सरकार द्वारा 70 हजार की वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी। बच्चियों के पढ़ाई लिखाई के लिए राज्य सरकार 40 हजार रुपये एवं बेटियों के शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत 30 हजार रुपये उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि बेटियों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर कांके विधायक डॉ. जीतू चरण राम ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य तीव्र गति से विकास कर रहा है। झारखंड को डबल इंजन सरकार का पूरा फायदा मिल रहा है। इस अवसर पर राज्य 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद, खाद्य आपूर्ति सचिव अमिताभ कौशल ने भी विचार रखे। मुख्यमंत्री ने यहां सांकेतिक रूप से पांच महिला लाभुकों के बीच एलपीजी गैस सिलेंडर एवं चूल्हे का वितरण किया। पहले से उज्जवला योजना का लाभ ले रही दो महिला लाभुकों ने इस संबंध में अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम में सांसद रामटहल चौधरी, राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कमाल खान, उपायुक्त रांची राय महिमापत रे आदि उपस्थित थे।
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