सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड सरकार ने कोरोना संक्रमण काल में 15 लाख जरूरतमंद और गरीब परिवारों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की तर्ज पर अनाज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार रांची में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गयी। बैठक समाप्त होने के बाद कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जिन गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ नहीं मिल रहा था , वैसे 15 लाख परिवारों को प्रति लाभुक पांच किलोग्राम के हिसाब से प्रति माह 5 रुपये की दर से अनाज मिल सकेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन देना होगा और पंचायत एवं वार्ड में ग्रामसभा की बैठक में इस आवेदन को मंजूरी प्रदान की गयी जाएगी। इस योजना पर राज्य सरकार को 213 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ेगा। एक अन्य प्रस्ताव में कोरोना संक्रमण काल में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज वितरण में आने वाले परिवहन खर्च को लेकर 143करोड़ रुपये व्यय के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गयी। मंत्रिमंडल की बैठक में आज कुल 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी गयी।
झारखंड म्यूटेशन बिल को स्वीकृति
मंत्रिमंडल की बैठक में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव में झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को स्वीकृति प्रदान कर दी गयी। कैबिनेट सचिव ने बताया कि राज्य में अभी तक अवैध जमाबंदी या म्यूटेशन को रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं था, इस कारण विधेयक को लाने का निर्णय लिया गया है। इस प्रावधान के लागू हो जाने के बाद म्यूटेशन या अवैध जमाबंदी रद्द करने को लेकर डीसीएलआर या उपायुक्त के समक्ष अपील कर सकेंगे। जबकि रिवीजन के लिए आयुक्त के समक्ष भी आवेदन कर सकेंगे।
दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक 2020
बैठक में दंड प्रक्रिया संहिता 2020 में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गयी। इसके तहत फरार अभियुक्तों के खिलाफ भी अब अदालत में सुनवाई सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा कोविड महामारी पर अंकुश को लेकर लागू अध्यादेश को विधानसभा के आगामी मॉनसून सत्र में विधेयक के रूप में भी पारित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी है। विधानसभा के मॉनसून सत्र में कैग रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दे दी गयी।
मेडिकल कॉलेजों का नामकरण
राज्य के तीन नये मेडिकल कॉलेजों के नामांकरण और धनबाद स्थित पीएमसीएच के नाम में बदलाव का फैसला लिया गया है। हजारीबाग स्थित मेडिकल कॉलेज का नामांकन शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल करने का निर्णय लिया गया है, जबकि दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम फूलो-झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और धनबाद स्थित पीएमसीएच का नामांकरण शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल करने का निर्णय लिया गया।
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