मानव तस्करी और बच्चों के अधिकार के प्रति सजग है आयोग : प्रियंक कानूनगो
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो रामगढ़ पहुंचे
मानव तस्करी और बच्चों के अधिकार के प्रति सजग है आयोग : प्रियंक कानूनगो
सिटी पोस्ट लाइव, रामगढ़: राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि देश में मानव तस्करी और बच्चों के अधिकार को लेकर आयोग काफी सजग है। झारखंड में भी मानव तस्करी और खासकर लड़कियों की तस्करी को लेकर काफी शिकायतें मिल रही हैं। इसके अलावा रामगढ़ जिले में भी मानव तस्करी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। इन सभी मुद्दों पर आयोग गंभीरतापूर्वक न सिर्फ कार्रवाई कर रहा है, बल्कि जिला प्रशासन पर भी कार्रवाई करने का दबाव बना रहा है। शुक्रवार को आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो रामगढ़ के गुरु नानक पब्लिक स्कूल में आयोजित बाल अधिकार संरक्षण शिविर को संबोधित कर रहे थे। बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिए आयोजित शिविर में 300 से अधिक शिकायतें आईं। इन सभी का निवारण करते हुए प्रियंक कानूनगो ने कहा कि अधिकांश शिकायतें शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग से संबंधित हैं। दिव्यांग बच्चों के सर्टिफिकेशन और पेंशन को लेकर के भी काफी शिकायतें मिली हैं। शिक्षा विभाग में संसाधनों की कमी है। इसके लिए रामगढ़ उपायुक्त को शीघ्र कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर कानूनगो ने रामगढ़ जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों का भी जायजा लिया है। इसके अलावा सेविका और सहायिका से भी बात की। कार्यक्रम में आयोग के पब्लिक रिलेसन के सलाहकार राकेश प्रजापति, शिक्षा एवं जेजे डिवीजन की सलाहकार महिमा लाल, जेजे डिवीजन की सलाहकार भावना शर्मा और डीईओ ब्रजेश कुमार शामिल हुए। इस मौके पर डीडीसी संजय सिन्हा, एसडीओ अनंत कुमार, डीटीओ के के राजहंस, रामगढ़ सीडीपीओ नचिकेता मिश्रा, पतरातू एसडीपीओ प्रकाश चंद्र महतो, महिला थाना प्रभारी मिंजराही बिरूआ, डीपीआरओ सुषमा बड़ाइक, एसआई श्याम भगत सहित कई अधिकारी मौजूद थे।
रामगढ़ जिले के दर्जनों स्कूलों में शौचालय नहीं, एक माह में बनवा कर रिपोर्ट करें डीसी
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आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने कहा कि रामगढ़ जिले के दर्जनों स्कूलों में शौचालय नहीं हैं। हालांकि उन्होंने किसी भी स्कूल का नाम नहीं लिया लेकिन कहा कि एक महीने के अंदर जिले के सभी सरकारी स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था हो जाएगी। यह व्यवस्था करा कर उपायुक्त राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को अपनी रिपोर्ट भी भेजेंगे।
ग्रामीणों ने आयोग के अध्यक्ष से कहा, आंगनबाड़ी की हालय काफी खराब
शिविर में ग्रामीणों ने आयोग के अध्यक्ष कानूनगो से स्पष्ट कहा कि यहां आंगनबाड़ी सेंटर की हालत काफी खराब है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां आंगनबाड़ी सेंटर है ही नहीं। उन स्थानों पर सेंटर बनाने की आवश्यकता है। जिन स्थलों पर सेंटर बने हुए हैं, वहां पोषाहार का वितरण नहीं हो रहा है। इन सबके अलावा रामगढ़ जिले में लोगों की आर्थिक स्थिति भी काफी खराब है।
राष्ट्रीय नीति आयोग के चयनित जिलों में रामगढ़ भी
प्रियंक कानूनगो ने कहा कि राष्ट्रीय नीति आयोग ने देश के 115 जिलों को चयनित किया है। जहां संसाधनों की घोर कमी है। इसके अलावा यहां की विकास दर देश के अन्य जिलों से काफी नीचे है। इसी वजह से नीति आयोग ने इन जिलों में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए योजना तैयार की है। नीति आयोग के निर्देश पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग उन सभी जिलों में शिविर लगाकर विकास की रफ्तार की जांच कर रहा है। सभी 115 जिलों में ऐसे शिविर लगाए जाने हैं। इसी सूची में रामगढ़ जिला भी शामिल है।
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