एनओसी नहीं तो वाटर सप्लाई कंपनियों में लगेगा ताला : डीसी

सिटी पोस्ट लाइव, रामगढ़: रामगढ़ में अवैध तरीके से वाटर सप्लाई की कंपनियां काम कर रही हैं। बिना सरकार की अनुमति लिए ऐसे दर्जनों प्लांट हैं, जो जिले में संचालित हो रहे हैं। ऐसे सभी प्लांट को डीसी ने सात दिनों का अल्टीमेटम दिया है। शुक्रवार को डीसी संदीप सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रामगढ़ जिले में वाटर सप्लाई के कई प्लांट संचालित हो रहे हैं। इसके अलावा जिले में कई मार्केट कंपलेक्स भी बने हुए हैं, जहां भूगर्भ जल का दोहन किया जा रहा है। यह पिछले कई वर्षों से होता आ रहा है लेकिन अब सरकार जल संरक्षण के प्रति गंभीर है और भूगर्भ जल के दोहन को बर्दाश्त नहीं करेगी। जिले के तमाम वाटर प्लांट और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को 20 दिन पहले ही एनओसी लेने के लिए नोटिस भिजवा दिया गया था लेकिन अभी तक किसी भी संस्थान में न तो एनओसी लेने के लिए आवेदन किया है और न ही इसके प्रति गंभीर दिख रहे हैं। डीसी ने कहा कि ऐसे सभी संस्थानों को सिर्फ सात दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। इस कार्य के लिए तीन कमेटियां गठित की गई हैं। अगले शनिवार से यह तीनों टीमें जांच पर निकलेंगी और जहां भी एक इंच से अधिक डायमीटर की बोरिंग मिलेगी वहां कार्रवाई की जायेगी। चाहे वे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, वाटर प्लांट हों या इंडस्ट्रीज, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डीसी संदीप सिंह ने कहा कि भूगर्भ जल अब किसी को भी फ्री में नहीं मिलेगा। उसका भुगतान हर व्यक्ति को करना होगा। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक और डोमेस्टिक तौर पर अलग-अलग दर निर्धारित किए गए हैं। जिसके लिए नोटिस चिपका दिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने वैसे स्थान, जहां से पानी खींचने में किसी यंत्र का उपयोग नहीं होता हो, वैसे जल के उपयोग पर कोई टैक्स नहीं लगाया है। इसके अलावा किसानों को और सिंचाई के लिए भूगर्भ जल के प्रयोग पर की कोई टैक्स नहीं लगा है। घरों में भी एक इंच से अधिक की बोरिंग अगर है तो उन्हें भी पानी के लिए टैक्स देना होगा। उन्होंने बताया कि अपार्टमेंट्स, सोसायटी, मार्केट कंपलेक्स, मॉल में बिना किसी एनओसी के लोगों ने कई मोटर्स लगवा रखे हैं, वे बेतरतीब तरीके से भूगर्भ जल का दोहन करते हैं। उन्हें सबसे पहले तो बोरिंग के लिए एनओसी लेना होगा और उसके बाद पानी के उपयोग के लिए टैक्स भी देना होगा।