लोकसभा चुनाव के दौरान सामग्रियों के यातायात में व्यवधान न हो : सरयू राय

लोकसभा चुनाव के दौरान सामग्रियों के यातायात में व्यवधान न हो : सरयू राय

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने विभागीय सचिव और निदेशक को निर्देश दिया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान राज्य में राशन दुकानों से वितरित होने वाले चावल, गेहूं, नमक, चीनी आदि सामग्रियों के यातायात व्यवस्था में व्यवधान नहीं हो। राय मंगलवार को अपने कार्यालय कक्ष में विभागीय सचिव और विभागीय निदेशक के साथ बैठक में यह निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने निर्देश दिया कि धान की खरीद प्रक्रिया, जो इस वर्ष आगामी 31 मार्च तक ही चलने वाली है, उसमें तेजी लाने और जो भी किसान जितना भी धान क्रय केन्द्र पर लाये उसे खरीदने और बोनस सहित उसका भुगतान एक सप्ताह में करने की व्यवस्था बनायें। उन्होंने कहा कि जून 2019 तक के लिये नमक, चीनी खरीद की व्यवस्था आचार संहिता लगने के पहले ही कर ली गई है। चावल, गेहूँ के साथ ही इसका वितरण सुनिश्चित करना है। चुनाव के लिये ट्रकों की धड़- पकड़ से राशन वाहनों को यथासंभव मुक्त रखने का प्रयास करना है। उन्होंने कहा कि धान की खरीद की मात्रा अभी तक संतोषजनक है। गत वर्ष 31 मार्च तक 16 लाख 33 हजार 416 क्विंटल धान की खरीद हुई थी। इस वर्ष अभूतपूर्व 16 लाख 33 हजार 218 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है जिसमें से 86 प्रतिशत किसानों को 1900 रूपये प्रति क्विंटल की दर से 266 करोड़ 17 लाख रूपये का भुगतान हो चुका है। धान बेचनेवाले सभी किसानों का भुगतान समय पर हो जाये, इसके लिये विभाग द्वारा 30 करोड़ रुपया अविलम्ब ट्रेजरी से निकालने का आदेश देने के लिये वित्त सचिव से कहा गया है। यह रुपया विभाग का ही है जो ट्रेजरी में जमा है। उन्होंने कहा कि लोक सभा चुनाव के कारण इस वर्ष गत वर्ष की भाँति इस धान खरीद की समय सीमा में एक माह की वृद्धि नहीं होगी। इसलिये किसानों को 31 मार्च 2019 के पहले धान बेच देना होगा। होली के बाद मार्च महीना के अंतिम सप्ताह में धान खरीद में तेजी आने की संभावना के मद्देनजर खरीद करने वाले सरकारी तंत्र को अधिक सक्रिय बनाने का निर्देश विभागीय सचिव और निदेशक को दिया गया है। उन्होंने कहा कि विडम्बना है कि सरकार ने विभाग के छोटे-बड़े सभी अफसरो की सेवा चुनाव कार्य के लिए चुनाव आयोग को सौंप दिया है। उसके बावजूद किसानों से धान खरीदने और उन्हें भुगतान करने तथा राशन वितरण का कार्य करने की व्यवस्था बनाने और चलाने की चुनौती विभाग ने स्वीकार किया है।