आयुष्मान भारत योजना में अबतक 22.56 लाख परिवारों को मिला गोल्डन कार्ड : चंद्रवंशी

आयुष्मान भारत योजना में अबतक 22.56 लाख परिवारों को मिला गोल्डन कार्ड : चंद्रवंशी

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि आयुष्मान भारत योजना लागू होने के बाद राज्य में अबतक 22 लाख 56 हजार परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किया गया है। चंद्रवंशी ने कांग्रेस के डॉ. इरफान अंसारी के एक तारांकित प्रश्न के जवाब में कहा कि आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को राज्य में लागू की गयी है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 38 हजार 344 रोगियों का इलाज हुआ है। 31 हजार 535 रोगियों के इलाज पर अबतक 28 करोड 63 लाख का भुगतान किया जा चुका है। राज्य में मुख्यमंत्री असाध्य रोग योजना बंद नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि अबतक झारखंड राज्य में 218 सरकारी अस्पताल और 367 निजी अस्पताल समेत कुल 585 अस्पतालों को सूचीबद्ध किया गया है। इस पर डॉ. अंसारी ने कहा कि जामताड़ा में यह योजना लागू होने के बाद भी एस. टुड्डू का इलाज नहीं हो पाया और उनकी मौत हो गयी। कांग्रेस के बादल पत्रलेख ने कहा कि उनके क्षेत्र का ह्दय रोग से पीडित व्यक्ति मेडिका में भर्ती होने के लिए आया लेकिन उन्हें भर्ती नहीं किया गया जबकि उनके पास गोल्डन कार्ड था। स्वास्थ्य मंत्री ने इसपर कहा कि विधायक उन्हें इस संबंध में लिखित दें वह इसपर कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भाजपा के बिरंची नारायण के एक अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बोकारो में 2020 तक मेडिकल कॉलेज जरूर बनेगा। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत बोकारो में मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भेजा गया है। इस कॉलेज के निर्माण पर 690 करोड रुपये का प्रस्ताव है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्टीफन मरांडी ने एक अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से कहा कि राज्य में गरीब मरीजों को बांटने के लिए 50 करोड मूल्य के 50 टन दवाएं गोदाम में रखकर सड़ा दी गयी, जिसे विभाग अब जलाने की दिशा में कार्रवाई कर रही है। इसपर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 11 वर्ष पूर्व इन दवाओं का क्रय किया गया था इस मामले में सीबीआई ने 2009 में एफआईआर दर्ज किया था। इन दवाओं की कीमत 25 करोड रुपये है। जांच प्रक्रिया के क्रम में ये दवाएं पूर्व में ही एक्सपायर हो गयी हैं। इसलिए सीपीसीबी के गाइड लाइन के अनुरूप इनका निस्तारण किया जाना है। इसके उपरांत भंडार में खाली स्थान का उपयोग आवश्यकता अनुसार की जायेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड के सभी जिलों के बायोमेडिकल उपकरण का विवरण जमा करने के लिए जो सर्वे किया गया था उसी पर खुली निविदा की गयी थी और आज की तारीख में मेसर्स मेडिसिटी द्वारा सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में मरम्मत एवं प्रबंधन सुचारू रूप से किया जा रहा है। इस कार्य का लेखा-जोखा एनएचएम की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जो पूर्णरूप से पारदर्शी है। विधायक गीता कोडा के तारांकित प्रश्न के जवाब में राज्य के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री अमर कुमार बाउरी ने कहा कि सारंडा वन क्षेत्र में वर्तमान राजस्व एवं वन ग्रामों के अतिरिक्त वन भूमि अतिक्रमण कर कई मकान बनाये गया है और खेती की जा रही है, जिसपर वन अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की गयी है। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा अतिक्रमित क्षेत्रों को राजस्व ग्राम के रूप में घोषित करने का अभी कोई विचार नहीं है। इस पर भाजपा के राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि जो 30 वर्षों से अधिक समय से वहां रह रहे हैं उन्हें वन पट्टा दिया जाये। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री ने कहा कि सुयोग्य श्रेणी में जो आयेंगे उन्हें भूमि पट्टा कानूनी प्रावधान के तहत दिया जायेगा |