मंडल डैम परियोजना से करीब 19हजार हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा मिलेगी : मुख्यमंत्री

सिटी पोस्ट लाइव, रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि मंडल डैम और अन्य आधारशिला रखी जाने वाली अन्य जल परियोजनाओं से पलामू प्रमंडल समेत अन्य इलाकों में पेयजल और सिंचाई की समस्या का समाधान हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडल डैम परियोजना से करीब 19हजार हेक्टेयर सिंचाई की सुविधा मिलेगी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 1169 करोड़ रुपये की लागत से पूरी होने वाली सोन-कनहर पाईप लाईन परियोजना से गढ़वा जिले के तीन लाख से अधिक लोगों को स्वच्छ शुद्ध पेयजल और बड़े क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।  उन्होंने कहा कि पलामू-गढ़वा में उत्पन्न सुखाड़ की स्थिति से इलाके के लोगों को रोजी-रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता था, लेकिन इस परियोजना से पलायन के अभिशाप से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडल डैम परियोजना का कार्य शुरू होने से किसानों में नयी आश लगी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें पलामू-गढ़वा की समस्याओं की भी सभी समस्याओं की जानकारी है, गढ़वा जिले के कनहर और तहले सिंचाई योजना को भी जमीन पर उतारने को लेकर काम शुरू हो गया है।

रघुवर दास ने बताया कि जब उन्होंने पदभार ग्रहण किया,त ो राजय में सिंचाई की सुविधा करीब 91हजार हेक्टयर भूमि पर उपलब्ध है, जबकि आज यह बढ़कर 2लाख 10 हजार हेक्टयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो चुकी है, इस तरह चार वर्षां में राज्य में 100 प्रतिशत से ज्यादा सिंचाई क्षेत्रों में वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान, जय किसान का नारा दिया था, लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में दोनों की स्थिति बदहाल थी, लेकिन आज किसानों और जवानों दोनों की स्थिति में ही बदलाव आया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार चल रही है, विकास का बढ़ा बदलाव है, राज्य में आगामी अप्रैल महीने में खेती के लिए अलग फीडर की व्यवस्था हो जाएगी, वर्ष 2022 में कोई बेघर न रहे, इसके लिए भी तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने बताया कि उज्ज्वला योजना के तीसरे चरण में 14 लाख परिवारों को गैस कनेक्शन मिलेगा, वहीं राज्य सरकार ने किसानों को कृषि कार्य में सहयोग के लिए 5000 हजार रुपये की सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है, बरसात के पहले यह राशि उनके बैंक खाते में जमा करा दी जाएगी। उनहोंने बताया कि राज्य सरकार की ओर से फसल बीमा के तहत प्रीमियम की राशि के अलावा किसानों को शून्य ब्याज दर पर ऋण भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिय है, यही कारण है कि कृषि क्षेत्र का विकास माइंस 4 प्रतिशत से बढ़कर 14 प्रतिशत पर आ पहुंचा, वहीं किसानों के लिए पिछले दिनों एग्रो फूड समिट किया गया और सरकार 2022 तक किसानों की आय को दोगुनी नहीं चौगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम कर रही है। राज्य सरकार ने अभी 100 किसानों को इजरायल भेजा जा रहा है, जिसमें 32 महिला किसान शामिल है।