झारखंड सरकार के चार साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं : रघुवर दास

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है और राज्य में भ्रष्टाचार के मामलों में अबतक 350 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। उन्होंने चार साल में राज्य के चौतरफा विकास का दावा किया। शुक्रवार को अपनी सरकार के 4 साल पूरा होने के अवसर पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने दावा किया कि राज्य में नक्सलवाद अंतिम सांसे गिन रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है और 2019 में झारखंड के हर घर तक बिजली पहुंच जाएगी। पतरातु पावर प्लांट पूर्ण होने पर 4000 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होगा, जिससे बिजली के क्षेत्र में झारखंड आत्मनिर्भर बन जाएगा। 60 ग्रिड सब-स्टेशन पर काम चल रहा है, जो 2019 में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा कृषि और उद्योग के लिए अलग से फीडर का निर्माण जारी है। दास ने कहा कि 4 साल में 8044 गांवों को सतही पेयजल से जोड़ा गया और राज्य की 32 फीसदी आबादी को पाइपलाइन से पेयजल उपलब्ध कराया गया। उन्होंने कहा कि राज्यभर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 329 एंबुलेंस जरूरतमंदों की मदद के लिए 24 घंटे काम कर रही है। 108 एंबुलेंस सेवा वेन्टीलेटर, बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम एवं अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस है। अबतक 1 लाख 25 हजार से ज्यादा मरीजों को त्वरित इलाज मिला। उन्होंने कहा कि उनके चार साल के कार्यकाल में 5 मेडिकल कॉलेज खेले गये। देवघर और रांची में कैंसर अस्पताल का निर्माण जारी है। राज्य में एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर 900 हो गई। पिछले 4 साल में 112 निजी और 15 सरकारी नर्सिंग कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर खुले हैं। एक सरकारी और 3 निजी डेंटल कॉलेज भी खुले हैं। अब झारखंड में 23 जिला अस्पताल और 26 ब्लड बैंक हैं। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के तहत झारखंड के 57 लाख गरीब परिवारों का 5 लाख रुपये तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कराया गया है। 3 महीने में ही 18 हजार से ज्यादा झारखंडवासियों का मुफ्त इलाज हो चुका है। दास ने कहा कि झारखंड अब खुले में शौच से मुक्त राज्य है। 2014 में 16.40 प्रतिशत घरों में शौचालय थे जबकि 2018 तक राज्यभर में 40 लाख से भी ज्यादा शौचालय का निर्माण हुआ। अब झारखंड के घर-घर में शौचालय है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड देश का इकलौता राज्य है जो किसानों की फसल बीमा का प्रीमियम भी भरता है। 2019-20 में भी किसानों का मुफ्त फसल बीमा कराया जाएगा। झारखंड के किसानों को राज्य सरकार 1 साल की अवधि के लिए ब्याज रहित कृषि ऋण उपलब्ध करा रही है। 14 लाख 50 हजार से ज्यादा किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। ई-मार्केट से जुड़ने और कृषि की आधुनिक तकनीक सीखने के लिए झारखंड के 28 लाख किसानों के बीच निःशुल्क मोबाइल फोन का वितरण किया जाएगा। दास ने कहा कि 100 किसानों के दल को इजरायल दौरे पर भेजा गया। इजराइल से उन्नत कृषि तकनीक सीखकर आए किसान राज्य के अन्य किसानों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। 2013-14 में कृषि फसल विकास दर 4 प्रतिशत थी जो 2016-17 में बढ़कर 14.2 प्रतिशत से ज्यादा हो गई। इसमें 19 प्रतिशत की रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने कहा कि 4 साल में सभी 34939 स्कूलों में बेंच डेस्क लगवा दिए गए हैं। 43 नए आईटीआई बने अब इनकी संख्या 70 हो गई है। 4 साल में पॉलिटेक्निक कॉलेजों की संख्या 30 से बढ़ाकर 43 और सीटों की संख्या 8,820 से बढ़कर 11,575 हो गई है। कृषि एवं पशु चिकित्सा कॉलेजों की संख्या 3 से बढ़कर 10 हो गई। मिडिल स्कूल 3312 और हायर सेकेंडरी स्कूल 1035 हो गए। 4 साल में ड्रॉपआउट दर घटकर जीरो हो गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए झारखंड सरकार 1 रुपये में रजिस्ट्री योजना लेकर आई। इस योजना के तहत महिलाओं के नाम पर 50 लाख तक के मकान और जमीन की रजिस्ट्री सिर्फ 1 रुपये में होती है। अबतक राजभर की 1 लाख 20 हजार से ज्यादा महिलाएं योजना का लाभ उठा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड में 26 लाख से ज्यादा महिलाओं को गैस कनेक्शन मिला है। झारखंड देश का इकलौता राज्य है जहां उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन के साथ चूल्हा भी मुफ्त दिया जाता है।
उन्होंने बताया कि राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन प्रस्तावित है। प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक के तहत एससी/ एसटी और ओबीसी के 30 लाख से अधिक बच्चों को 527 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी बहुल गांवों में आदिवासी ग्राम समिति का गठन किया गया है। 5 लाख रुपये तक के विकास कार्य आदिवासी विकास समिति द्वारा ही किए जा रहे हैं। गैर आदिवासी गांव में ग्राम विकास समिति के जरिए 5 लाख रुपये तक के विकास के कार्य किए जा रहे हैं। शहीद ग्राम विकास योजना के तहत अब तक 864 आवासों को मंजूरी मिल चुकी है। रांची के बिरसा मुंडा जेल को संग्रहालय के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां भगवान बिरसा मुंडा के साथ सिदो- कान्हू, निलाम्बर- पिताम्बर सहित सभी वीर शहीद सेनानियों की प्रतिमा का भी निर्माण कराया जायेगा। बिरसा आवास योजना के तहत जनजातीय समूहों के लिए 60 करोड़ रुपए की लागत से आवासों का भी निर्माण कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिम जनजातीय समाज को ग्रामीण डाकिया योजना के तहत उनके घर पर प्रतिमाह 35 किलो अनाज पहुंचाया जाता है। झारखंड पुलिस में पहाड़िया समुदाय के लिए 2 बटालियन का गठन किया गया। साथ ही आदिम जनजाति विकास प्राधिकार का गठन किया गया। झारखंड में पहली बार मानकी को 3000 रुपये, मुंडा और ग्राम प्रधान को 2000 रुपये एवं डाकुवा, परगणेत, परणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, गडैत, मूल रैयत, पड़हा राजा, ग्राम सभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को 1,000 रुपये प्रति माह सम्मान राशि दी जा रही है। उन्होंने कहा कि झारखण्ड सरकार ने लुगुबुरू मेले को राजकीय मेले का दर्जा दिया। लुगुबुरू तीर्थस्थल में मंदिर, मेडिटेशन सेंटर और अतिथिशाला का निर्माण करा दिया गया है। अगले साल तक लुगुबुरू घंटाबाड़ी धीरोम गाढ़ के ऐतिहासिक महत्व को दर्शाने के लिये म्यूजियम का निर्माण किया जायेगा। 2018 में जनजातीय उपयोजना के बजट को 11,997.66 करोड़ से बढ़ाकर 20,764.96 करोड़ कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी संस्कृति को बनाए रखने के लिये झारखण्ड सरकार ने जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण रोकने के लिये सख्त कानून बनाया है। धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है। धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत 4 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। सरना मसना स्थलों की घेराबंदी की गयी। 2014 तक सिर्फ 647 सरना मसना स्थलों की घेराबंदी की गई जबकि पिछले 4 साल में 1573 योजनाओं को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम का गठन होगा। पिछड़े वर्ग को उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण और दूसरी सुविधाएं दी जाएंगी। निगम को 2019-20 के बजट में 5 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी।पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम से पिछड़े वर्ग के युवाओं को आसानी से लोन और लोन पर सब्सिडी भी मिलेगी। झारखंड के प्रत्येक जिले में वर्ग का सर्वेक्षण कराया जाएगा और उसके आधार पर उनकी आबादी के अनुरूप आरक्षण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ दिया जाएगा। राज्य गठन के बाद पहली बार अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है । मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम स्वराज अभियान के तहत अनुसूचित जाति बहुल गांव में केंद्र सरकार की 7 फ्लैगशिप योजनाओं का शत-प्रतिशत क्रियान्वयन कराया गया। इसके तहत उज्जवला, उजाला, स्वच्छता, प्रधानमंत्री जन-धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और मिशन इंद्रधनुष योजना शामिल है। यूपी एस सी सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को 1 लाख रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, ताकि वो यूपी एस सी मुख्य परीक्षा की तैयारी कर सकें। भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की स्मृति में विधवा महिलाओं के लिए आवास योजना के तहत अब तक 799 घर बनाए गए। आठवीं कक्षा के छात्र-छात्राओं (एससी / एसटी/ओबीसी और अल्पसंख्यक) को साइकिल खरीदने के लिए 3000 की राशि बढ़ाकर 3500 की गई।

दास ने कहा कि 50 स्टेडियमों, 3 खेल छात्रावासों तथा दो इंडोर स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। पूरे राज्य से 400 बच्चों का चयन कर उन्हें रांची में 11 अलग-अलग खेलों में विश्वस्तरीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। रांची में आरर्चरी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू हो चुका है तथा रांची और देवघर में फुटबॉल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शुरू होने वाला है। खुंटी और गुमला में एस्ट्रो टर्फ की योजना की शुरुआत की गई। 28 आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों में 700 और 85 डे बोर्डिंग प्रशिक्षण केंद्रों में 6000 खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। स्कूली खेलों में 4 साल में 58 स्वर्ण, 14 रजत और 70 कांस्य पदक हासिल हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2013 में 45,995 विदेशी पर्यटक झारखण्ड आए जो 2017 में बढ़कर 1,70,987 हो गए। पर्यटकों की संख्या में 271.75 प्रतिशत की वृद्धि हुई । देवघर में क्यू कॉप्लेक्स फेज-1 का निर्माण पूरा हो चुका है। रजरप्पा को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। श्रावणी मेले समेत राज्य के अन्य मेलों को राजकीय मेले का दर्जा दिया गया है। मसानजोर और तिलैया डैम में बोटिंग की सुविधा शुरू हो गयी है। पतरातू डैम को विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। मलूटी स्थित स्थापत्य कला के दुर्लभ मंदिरों का संरक्षण कार्य जारी है। साथ ही प्रसाद योजना के अन्तर्गत देवघर का चयन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के हर गरीब के पास अपना घर हो, झारखण्ड सरकार इसी लक्ष्य के साथ काम कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्यभर में अब तक ग्रामीण इलाकों में कुल 3,20,859 एवं शहरी क्षेत्रों में 35,932 आवासों का निर्माण हुआ है।