31 मार्च तक चार लाख मीट्रिक टन होगी धान की खरीदारी, बोनस पर निर्णय जल्द 

सिटी पोस्ट लाइव, रांची: राज्य सरकार ने किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए धान क्रय की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री रघुवर दास की अध्यक्षता में मंगलवार को रांची में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों से धान क्रय करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। इस बार राज्य में करीब चार लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी का लक्ष्य निर्धारित किया गय है। बैठक समाप्त होने के बाद खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव अमिताभ कौशल ने बताया कि किसानों से प्रति क्विंटल 1750 रुपये की दर से धान की खरीदारी होगी। इसके लिए राज्य भर में 239 स्थानों को चिन्हित किया जा चुका है, इसके अलावा उपायुक्त अध्यक्षता में गठित समिति अन्य धान क्रय के लिए अन्य स्थानों पर केंद्र स्थापित कर सकते है। वहीं केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 1750 के अलावा अन्य बोनस देने को लेकर भी राज्य सरकार विचार कर रही है। उन्होंने बताया कि पलामू प्रमंउल में में एफसीआई की ओर से धान क्रय किया जाएगा, जबकि शेष अन्य चार प्रमंडलों में एसएसएफसी द्वारा धान की खरीदारी की जाएगी। उन्होंने बताया कि क्रय केंद्र की स्थापना के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में अनुश्रवण समिति लगी, धान क्रय पैक्स और लैम्प्स के माध्यम से होगी, लेकिन सेंटर बनाने के पहले इस बात का ध्यान रखना होगा कि वह डिफाल्टर न हो। धान क्रय के साथ ही एसएसएफसी द्वारा इस बार किराये पर गोदाम की व्यवस्था की गयी है। वहीं सभी धान क्रय केंद्रों के लिए प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी या जनसेवक के अलावा पैक्स-लैम्प्स अध्यक्ष या सचिव तथा एक एकाउटेंट तथा कंप्यूटर ऑपरेटर की भी व्यवस्था की गयी है। उन्होंने बताया कि 15 दिनों के अंदर किसानों को धान के बदले राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। वहीं खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय द्वारा धान क्रय को लेकर बोनस देने के प्रस्ताव पर पड़ने वाले वित्तीय भार को लेकर मुख्यमंत्री ने एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव ने बताया कि बुधवार को ही यह रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी जाएगी और विचार-विमर्श के बाद इस पर निर्णय लिया जा सकेगा।